Edited By rajesh kumar,Updated: 19 Mar, 2023 08:34 PM
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अतिक्रमण रोधी अभियान फिर से शुरू किया जाएगा और बरामद जमीन का इस्तेमाल केंद्र शासित प्रदेश में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।
नेशनल डेस्क: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अतिक्रमण रोधी अभियान फिर से शुरू किया जाएगा और बरामद जमीन का इस्तेमाल केंद्र शासित प्रदेश में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।
सिन्हा ने यहां सेमपुरा में जम्मू-कश्मीर की पहली एफडीआई परियोजना के शिलान्यास समारोह में कहा, “हमने जमीनें वापस लीं। मैं साफ कर दूं कि हम राज्य की सारी जमीन वापस ले लेंगे। राज्य की भूमि सरकार के पास ही रहनी चाहिए।” केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने इस साल जनवरी में अतिक्रमण रोधी अभियान शुरू किया था, लेकिन विरोध के बाद इसे रोकना पड़ा।
सिन्हा ने कहा कि पुन: प्राप्त भूमि का उपयोग औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने और लोगों के लिए सुविधाएं बनाने के लिए किया जाएगा। सेमपुरा में दुबई के ‘एएमएएआर ग्रुप' के ‘मॉल ऑफ श्रीनगर' की आधारशिला रखते हुए उपराज्यपाल ने इस ऐतिहासिक अवसर पर जम्मू-कश्मीर के लोगों को बधाई दी।