ट्रंप ने अनोखी योजना का किया ऐलानः कहा-अमेरिकी नागरिकों को बांट दूंगा भारत से मिला टैक्स !

Edited By Updated: 02 Aug, 2025 02:46 PM

may consider dividends to citizens trump on tariff revenue

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपनी अनोखी योजना को लेकर चर्चा में हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप सरकार ने भारत समेत कई देशों पर भारी इम्पोर्ट टैरिफ लगाने का ऐलान किया...

Washington: अमेरिका के  राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपनी अनोखी योजना को लेकर चर्चा में हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप सरकार ने भारत समेत कई देशों पर भारी इम्पोर्ट टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और इसी के साथ वे इस टैरिफ से मिलने वाले पैसे को अमेरिकी नागरिकों में ‘डिविडेंड’ के रूप में बांटने पर विचार कर रहे हैं।  समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार , ट्रंप ने इसी हफ्ते भारत से आने वाले इम्पोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने इशारा किया कि टैरिफ से होने वाली कमाई का हिस्सा आम अमेरिकियों तक भी पहुंचाया जा सकता है। डिविडेंड का मतलब होता है मुनाफे का कुछ हिस्सा शेयरहोल्डर्स या लोगों में बांटना। इस मामले में अमेरिकी टैक्स का पैसा नागरिकों में बंट सकता है। हालांकि, ट्रंप ने इस योजना पर फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है।

 

किस देश पर कितना टैरिफ? 
ट्रंप की नई टैरिफ लिस्ट में भारत के अलावा यूरोपीय संघ और ब्रिटेन पर 15%, जापान पर 10% और साउथ कोरिया पर 5% टैक्स लगाया गया है। वहीं भारत पर 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो सकता है। इसके अलावा कनाडा पर 35%, ब्राजील पर 50%, स्विट्जरलैंड पर 39% और ताइवान पर 20% टैक्स लगाने का ऐलान हुआ है। एक्जीक्यूटिव ऑर्डर में ट्रंप ने कुल 69 देशों और यूरोपीय संघ से आने वाले सामान पर नए इम्पोर्ट टैक्स लागू करने की मंजूरी दी है। यह नया सिस्टम 7 अगस्त से लागू होगा।सबसे ज्यादा टैरिफ सीरिया पर 41% है। इसके बाद लाओस और म्यांमार पर 40%, जबकि इराक और सर्बिया पर 35% टैक्स लगाया गया है।

 

चीन से चल रही बातचीत 
चीन के साथ अमेरिका के टैरिफ विवाद में भी हलचल जारी है। पहले ट्रंप ने चीन पर 145% तक टैरिफ बढ़ा दिया था। बाद में बातचीत शुरू हुई और दोनों देश टैरिफ कम करने पर राजी भी हुए, लेकिन अब तक कोई फाइनल डील नहीं हो सकी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने हाल में सीएनबीसी को बताया कि बातचीत जारी है और अमेरिका एक मजबूत व्यापार समझौते की कोशिश कर रहा है।
 

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