32 दिन से ऑफिस नहीं गए हैं 5400 से ज्यादा कश्मीरी पंडित, केंद्र सरकार पर टिकी है निगाहें

Edited By Anil dev, Updated: 22 Jun, 2022 01:17 PM

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एक महीने पहले राहुल भट्ट की उनके ऑफिस में ही हत्या के बाद से 5,400 से अधिक कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने घाटी में अपने कार्यालयों में जाना बंद कर दिया है। बत्तीस दिन बीत चुके हैं, मई में अल्पसंख्यक सदस्यों की हत्याओं की होड़ के बाद घाटी में अपने...

नेशनल डेस्क: एक महीने पहले राहुल भट्ट की उनके ऑफिस में ही हत्या के बाद से 5,400 से अधिक कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने घाटी में अपने कार्यालयों में जाना बंद कर दिया है। बत्तीस दिन बीत चुके हैं, मई में अल्पसंख्यक सदस्यों की हत्याओं की होड़ के बाद घाटी में अपने कार्यालय में कोई पंडित उपस्थित नहीं हुआ है। इन सभी की उम्मीदें केंद्र सरकार पर टिकी हुई हैं, ये लोग चाहते हैं कि उनकी समस्या का सरकार स्थायी हल निकाले।

लिखित में आश्वासन मांग रहे हैं पंडित
ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर (एएमईके) के सदस्य अजय ने कहा कि जब तक एलजी की सरकार लिखित में यह नहीं देगी कि कोई अल्पसंख्यक सदस्य नहीं मारा जाएगा, हम कार्यालय फिर से शुरू नहीं करेंगे। कश्मीर बहुत असुरक्षित है और क्रूर ताकतें हमें खबर के लिए मारने के लिए तैयार हैं। उनके लिए हम सिर्फ संख्या हैं। हम खबर नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार और बच्चे सुरक्षित रहें।

सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं मजदूर
बडगाम के शेखपोरा ट्रांजिट प्रवासी कॉलोनी में करोड़ों कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया। करीब एक महीने पहले बीरवाह में तहसील कार्यालय में तैनात कॉलोनी के एक कर्मचारी राहुल भट की आतंकवादियों ने उनके कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी थी। घाटी में पीएम के विशेष पैकेज के तहत लौटे 5400 से अधिक कर्मचारी अपने कार्यालयों में जाना बंद कर दिया है। हिंदू बहुल जम्मू में सैकड़ों मजदूर सुरक्षित स्थानों के लिए रवाना हो गए हैं।

आयुक्त के कार्यालय से संबद्ध होने की मांग
दक्षिण कश्मीर में वीसु प्रवासी कॉलोनी के एक पंडित कर्मचारी संजय ने कहा कि सरकार को हमारी दुर्दशा से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एल-जी ने हमारे साथ बातचीत की, लेकिन सभी मुद्दों को एक बैठक में हल नहीं किया जा सकता है। हम किसी गतिरोध के पक्ष में नहीं हैं। हम मांग करते हैं कि स्थिति में सुधार होने तक हमें राहत आयुक्त के कार्यालय से संबद्ध किया जाना चाहिए। पंडितों ने भी जम्मू में प्रदर्शन किया और मांग की कि विश्व शरणार्थी दिवस पर पाकिस्तान को आतंकवादी राज्य घोषित किया जाए।

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