ओमिक्रॉन के चलते एयर सुविधा पोर्टल से अढ़ाई लाख अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को मदद

नेशनल डेस्क: भारत में आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सुगम यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एयर सुविधा पोटर्ल पर संपर्क रहित स्व-घोषणा को अनिवार्य कर दिया है। कोरोना वायरस के नए रूप ओमिक्रॉन के संक्रमण के उभरते संकट के मद्देनजर जारी नये निर्देशों के तहत अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए विमान पर बैठने से पहले अपने स्वास्थ्य की स्थिति की रिपोर्ट और साथ में कुछ अन्य कागजात ‘एयर सुविधा' पोटर्ल पर चढ़ाना जरूरी है। ओमिक्रॉन के प्रसार को देखते हुए जिन 13 क्षेत्रों/ देशों को जोखिम वाले देश घोषित किया गया, वहां से आने वाले यात्रियों को भारत आगमन पर भी स्वास्थ्य की जांच कराना अनिवार्य किया गया है। 

नागर विमान मंत्रालय के अनुसार अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को भारत की यात्रा शुरू करने से पहले अपने पासपोर्ट की प्रति, 72 घंटे पहले की पीसीआर निगेटिव प्रमाण तथा कोविड टीके का प्रमाण पत्र ‘एयर सुविधा' पर चढ़ाना और उसकी ई-मेल पावती को दिखाना अनिवार्य होगा। नागर विमान मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि भारत में आगमन पर यात्री को आव्रजन काउंटर की मंजूरी के लिए इमेल से मिली प्राप्ति दिखाना और एयरपोर्ट स्वास्थ्य संगठन (एपीएचओ) से सत्यापित कराना जरूरी होगा। मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों को आगमन पर लम्बी कतार से बचाने के लिए स्व-घोषणा की आनलाइन व्यवस्था के लिए अगस्त 2020 में यह पोटर्ल शुरू किया था। 

ओमिक्रॉन के खतरे को देखते सरकार के 30 नवंबर को जारी नए निर्देशों को भी नागर विमानन मंत्रालय के इस पोटर्ल पर समायोजित कर दिया है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि कोविड-19 संबंधी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार पोटर्ल के समायोजना के बाद 1-5 दिसंबर 2021 के बीच इस पोटर्ल से 2,51,210 अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को मदद मिल चुकी है। मंत्रालय के अनुसार एयर सुविधा पोटर्ल प्रारंभ होने से अब तक एक करोड़ से अधिक यात्री इसकी मदद ले चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिटेन सहित यूरोप के देशों और दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन और इसरायल सहित बारह अन्य देशों से आने वाले यात्रियों को भारत में आगमन के बाद भी स्वास्थ्य जांच की अतिरिक्त औपचारिकता पूरी करानी होगी। छह दिसंबर को जारी सूची के अनुसार ओमिक्रॉन के कारण जिन देशों को जोखिम वाले देश घोषित किया गया है, उनमें घाना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, तंजानिया और हांगकांग भी शामिल हैं।