नई वैक्सीन नीति के लिए सरकार को 50 हजार करोड़ रुपये की जरूरत

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा के बाद अब केंद्र, राज्यों द्वारा खरीदी गई वैक्सीन को वापस ले रही है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस योजना के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी और सरकार के लिए इसके लिए फंड है। केंद्र ने इसके लिए बजट में 35 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। साथ ही 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान्न योजना को नवंबर तक बढ़ाए जाने से सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

अपने घोषणा में सरकार ने नवंबर तक लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल देने का एलान किया है, इस पर 1.1 लाख करोड़ रुपये से 1.3 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। सूत्रों के मुताबिक, कुल मिलाकर अतिरिक्त खर्च 1.45 लाख करोड़ रुपये तक हो सकता है। पहले टीका का जिम्मा राज्यों के ऊपर था लेकिन, PM मोदी ने सोमवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार सभी वयस्कों के लिए टीके खरीदेगी। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को 21 जून से मुफ्त टीके मिलेंगे।

आपको बतां दे कि प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा था कि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है. अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी।