8वां वेतन आयोग: कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, 19 सितंबर को देशभर में होगा बड़ा प्रदर्शन

नेशनल डेस्क: देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। भले ही सरकार ने इसकी घोषणा 6 महीने पहले कर दी थी लेकिन अब तक इसे लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इससे नाराज होकर रेलवे कर्मचारियों की सबसे बड़ी यूनियन All India Railway Men Federation (AIRF) ने आंदोलन की चेतावनी दी है। AIRF ने साफ कर दिया है कि अब वे इंतजार नहीं करेंगे। फेडरेशन ने ऐलान किया है कि 19 सितंबर 2025 को देशभर में रेलवे कर्मचारी एकजुट होकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दिन को रेलवे कर्मचारियों की शहादत को समर्पित करते हुए आंदोलन किया जाएगा ताकि सरकार को यह संदेश दिया जा सके कि कर्मचारी अब चुप बैठने वाले नहीं हैं।हाल ही में हुई AIRF की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी संबद्ध यूनियनों ने एक मत से यह निर्णय लिया। यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि इसमें 8वें वेतन आयोग में हो रही देरी को लेकर गहरी चिंता जताई गई। सभी यूनियन नेताओं ने माना कि अगर समय रहते सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

सरकार से नाराज हैं कर्मचारी और पेंशनर

AIRF के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि 8वां वेतन आयोग केवल एक घोषणा बनकर रह गया है। अब तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है और न ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स में गहरा असंतोष है। वेतन और महंगाई के बीच बढ़ती खाई को देखते हुए अब कर्मचारियों की सहनशीलता खत्म हो रही है। शिवगोपाल मिश्रा ने सभी रेलवे कर्मचारियों से अपील की है कि वे 19 सितंबर को शांतिपूर्वक और अनुशासन के साथ प्रदर्शन में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन केवल वेतन आयोग को लेकर नहीं है बल्कि उस दिन देश की सेवा में शहीद हुए रेल कर्मचारियों की याद में भी आयोजित किया जाएगा।

वेतन और महंगाई के बीच बढ़ती दूरी

महासचिव का कहना है कि मौजूदा समय में महंगाई तेजी से बढ़ रही है लेकिन कर्मचारियों की आय उतनी नहीं बढ़ रही। यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें बेहद जरूरी हो गई हैं। यह आयोग कर्मचारियों के वेतन ढांचे में सुधार कर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।

सरकार से की गई तीन बड़ी मांगें

AIRF ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं, जिन्हें कर्मचारियों के हित में तत्काल पूरा किया जाना जरूरी बताया गया है। पहली मांग यह है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना को तुरंत जारी करे ताकि इसकी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो सके। दूसरी मांग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जल्द से जल्द नियुक्ति से जुड़ी है, जिससे वेतन आयोग का कामकाज शीघ्र प्रारंभ हो सके। तीसरी और अहम मांग यह है कि सरकार कर्मचारियों से किए गए पुराने वादों को समय रहते पूरा करे ताकि कर्मचारियों में फैला असंतोष खत्म हो और उनमें भरोसा बना रहे। फेडरेशन का मानना है कि इन तीनों मांगों को पूरा कर ही सरकार स्थिति को सामान्य बना सकती है।