8th Pay Commission: 1 करोड़ हितधारकों को मिलेगा फायदा! NC JCM की प्रधानमंत्री से TOR में बदलाव की मांग

नेशनल डेस्क : देशभर के सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक लंबे समय से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों और वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) की ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी (NC JCM) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस (ToR) में महत्वपूर्ण संशोधन करने की मांग की है। NC JCM ने अपने पत्र में कर्मचारियों और पेंशनधारकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ToR में बदलाव की आवश्यकता जताई है। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित वेतन और पेंशन सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पत्र में रखी गई मुख्य मांगें
यह पत्र केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी भेजा गया है। इसमें NC JCM ने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बहाल करने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन और पूर्व वेतन आयोग के महत्वपूर्ण क्लॉज़ को शामिल करने का अनुरोध किया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, आठवें वेतन आयोग के ToR घोषित होने के बाद कई केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने भी केंद्र सरकार को पत्र भेजकर संशोधन की मांग की है। इसी सप्ताह Confederation of Central Employees & Workers ने भी वित्त मंत्रालय को इसी तरह का पत्र भेजा था।

ToR में संशोधन की प्रमुख मांगें
NC JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि ToR में बदलाव से सैन्य बलों से सेवानिवृत्त जवानों, वर्तमान और रिटायर्ड कर्मचारियों दोनों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। NC JCM ने जिन प्रमुख बदलावों की मांग की है, उनमें शामिल हैं:

सातवें वेतन आयोग के “Expectation of Stakeholders” क्लॉज़ को आठवें वेतन आयोग के ToR में शामिल किया जाए।

सभी पेंशनधारकों की पेंशन में संशोधन किया जाए।

NPS के तहत आने वाले लगभग 26 लाख कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में शामिल किया जाए।

ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की तारीख 1 जनवरी 2026 घोषित की जाए।

कर्मचारियों को 20% की अंतरिम राहत (Interim Relief) प्रदान की जाए।