PMO Address change: प्रधानमंत्री कार्यालय का ऐतिहासिक बदलाव! 78 साल बाद बदलने जा रहा है PMO का पता

Edited By Updated: 18 Aug, 2025 12:48 PM

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नई दिल्ली से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव की खबर सामने आई है। देश की सबसे ताकतवर कुर्सी यानी प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) जल्द ही अपने पुराने ठिकाने से विदा लेने जा रहा है। दशकों से साउथ ब्लॉक में संचालित हो रहा यह कार्यालय अब राजधानी के...

नेशनल डेस्क:  नई दिल्ली से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव की खबर सामने आई है। देश की सबसे ताकतवर कुर्सी यानी प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) जल्द ही अपने पुराने ठिकाने से विदा लेने जा रहा है। दशकों से साउथ ब्लॉक में संचालित हो रहा यह कार्यालय अब राजधानी के एग्जिक्यूटिव एन्क्लेव में स्थानांतरित किया जाएगा, जो सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए सिरे से विकसित किया गया है।

नया PMO: आधुनिक सुविधाओं से लैस
नए परिसर में सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय ही नहीं, बल्कि कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और उच्च स्तरीय सम्मेलन सुविधाएं भी मौजूद होंगी। यह नया ठिकाना प्रधानमंत्री के निवास के और भी करीब होगा, जिससे कामकाज में तेजी और समन्वय बढ़ने की संभावना है। पुराने साउथ ब्लॉक में लंबे समय से आधुनिक संसाधनों की कमी और सीमित स्थान की चुनौती महसूस की जा रही थी।

नाम बदलने की भी चर्चा
सूत्रों की मानें तो इस नए PMO को नया नाम भी दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के दौरान ही यह संकेत दिया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि जनता का PMO होना चाहिए। इसी सोच के तहत यह बदलाव नामकरण में भी परिलक्षित हो सकता है।

ऐतिहासिक भवनों को मिलेगा नया स्वरूप
नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो लंबे समय से भारत सरकार की रीढ़ रहे हैं, अब अपनी ऐतिहासिक विरासत को एक नए रूप में प्रस्तुत करेंगे। इन इमारतों को 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, जहां आम जनता देश के प्रशासनिक इतिहास और धरोहरों से रूबरू हो सकेगी।

पीएम मोदी की टिप्पणी भी अहम
हाल ही में गृह और कार्मिक मंत्रालय के कर्तव्य भवन-3 के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश काल की सरकारी इमारतों को लेकर कहा था कि इन भवनों में न तो रोशनी की समुचित व्यवस्था है और न ही वेंटिलेशन की। ऐसे में बदलाव समय की मांग है।

कब होगा शिफ्टिंग?
यह स्थानांतरण सितंबर 2025 तक पूरा होने की संभावना है। नई व्यवस्था से न सिर्फ प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी बल्कि ‘न्यू इंडिया’ की सोच और कार्यशैली को भी नया आकार मिलेगा।

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