कांग्रेस के प्रस्ताव से पाकिस्तान हुआ खुश : BJP

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस सहित 20 पार्टियों की बैठक में देश की राजनीतिक स्थिति एवं नागरिकता संशोधन कानून के बारे में पारित प्रस्ताव की भर्त्सना करते हुए कहा कि विपक्ष के देश की सुरक्षा के विरुद्ध इस रुख से पाकिस्तान खुश हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमने कांग्रेस के नेतृत्व में 20 पार्टियों की बैठक के बाद एक ‘तथाकथित प्रस्ताव' पारित हुआ। कांग्रेस के अलावा कोई और प्रमुख पार्टियां इसमें नहीं गई। 

इस बैठक में न बहुजन समाज पार्टी, न समाजवादी पार्टी, न आम आदमी पार्टी, न तृणमूल कांग्रेस आई। इससे विपक्षी एकता की हवा पहले ही उड़ गई है। प्रसाद ने कहा कि आज जो प्रस्ताव पारित हुआ है, उससे सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तान को हुई होगी। जिस पाकिस्तान ने अपने अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया,उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसके लिए मोदी सरकार को दोष दे रहे हैं। इससे पाकिस्तान को खुशी होती है। उन्होंने कहा कि वह सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी को पाकिस्तान को प्रसन्न करने के लिए बधाई देना चाहते हैं। 

उन्होंने कहा कि जिस विधेयक पर संसद में दो दिन दिनभर खुली बहस हुई, वोटिंग हुई, सबने चर्चा में हिस्सा भी लिया। अब कहा जा रहा है कि संसद में नागरिकता अधिनियम कानून हड़बड़ी में पास किया गया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी बताएं कि यह सच्चाई है या नहीं कि पाकिस्तान में आस्था के आधार पर सबसे ज्यादा पीड़ित गरीब लोग हैं या नहीं। बांग्लादेश, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पीड़ित दलित लोग थे या नहीं। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी के विरोध के लिए कांग्रेस किसी भी सीमा तक जाने तो तैयार है।

 
कांग्रेस पार्टी शहरी नक्सली एवं माओवादी और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी है। भाजपा का स्पष्ट आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने देश में हो रही हिंसा को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कर रही है, वह देश हित में नहीं है और ना ही देश की सुरक्षा के अनुकूल है तथा ना ही लाखों अल्पसंख्यकों के हित में है जो पाकिस्तान की प्रताड़ना के कारण यहां आएं हैं।

देश की अर्थव्यवस्था के बारे में विपक्ष की टिप्पणी को लेकर कहा कि देश की आर्थिक बुनियाद बहुत मजबूत है। विदेशी मुद्रा भंडार गत वर्ष से 6 प्रतिशत अधिक है। 70 हजार करोड़ रुपए गैर निष्पादित परिसंपत्ति के लिए बैंकों को दिया। 20 हजार करोड़ रुपए गृह ऋण के लिए दिए। उन्हें पूरा विश्वास है कि अर्थव्यवस्था फिर से तेजी से बढ़ेगी।