Edited By Anu Malhotra,Updated: 09 Sep, 2025 01:55 PM
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के तहत देश भर के लाखों किसानों को हर साल आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को कुल 6,000 रुपये की राशि तीन किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। अब तक किसानों को 20 किश्तें मिल...
नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के तहत देश भर के लाखों किसानों को हर साल आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को कुल 6,000 रुपये की राशि तीन किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। अब तक किसानों को 20 किश्तें मिल चुकी हैं और वे 21वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बार 21वीं किश्त पाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाना बेहद जरूरी है, अन्यथा भुगतान रुक सकता है।
इस योजना की सबसे अहम शर्तों में से एक है ई-केवाईसी (e-KYC) का पूरा होना। यदि आपने अब तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो इस किश्त की रकम आपके खाते में नहीं पहुंच पाएगी। यह व्यवस्था इसलिए है ताकि फंड सीधे सही लाभार्थी तक पहुंचे और धोखाधड़ी से बचा जा सके।
e-KYC करने के लिए आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर ‘Farmer’s Corner’ में मौजूद ई-केवाईसी सेक्शन में अपना आधार नंबर डालकर OTP के जरिए सत्यापन कर सकते हैं। इसके अलावा, मोबाइल ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। यदि आपके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है, तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या राज्य सेवा केंद्र (SSK) पर जाकर बायोमेट्रिक के जरिए ई-केवाईसी कराना संभव है।
इसके अलावा, आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक होना भी अनिवार्य है। यदि यह लिंकिंग नहीं है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। अपने बैंक शाखा जाकर आधार लिंकिंग की प्रक्रिया जरूर पूरी करें और सुनिश्चित करें कि आपका खाता DBT के लिए सक्षम है।
एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है भू-सत्यापन (Land Verification)। किसानों को अपनी जमीन के दस्तावेजों का सही सत्यापन कराना होगा। यदि यह सत्यापन नहीं होगा, तो भी किस्त अटक सकती है। इसके लिए तहसील कार्यालय या संबंधित राजस्व विभाग से संपर्क किया जा सकता है। साथ ही, पीएम किसान पोर्टल पर भी अपनी भूमि के दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं।
योजना में दी गई सभी जानकारियां जैसे नाम, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण आदि पूरी तरह सही होना चाहिए। गलत या अधूरी जानकारी के कारण भी आपको भुगतान नहीं मिल सकता। अपनी जानकारी की जांच करने के लिए पीएम किसान पोर्टल पर ‘Beneficiary Status’ चेक करें और यदि कोई गलती हो तो उसे सुधारें।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 21वीं किश्त नवंबर या दिसंबर 2025 में जारी हो सकती है, लेकिन सरकार ने अभी इसकी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। किसानों की शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में एक विशेष पोर्टल बनाने का निर्देश दिया है, जिससे किसानों की समस्याएं आसानी से दर्ज और शीघ्र निपटाई जा सकेंगी।