'पीएम मोदी ने खुद को भी नहीं दी छूट', मंत्रियों को बर्खास्त करने वाले बिल पर रिजिजू का बड़ा बयान

नेशनल डेस्क : केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गंभीर आपराधिक आरोपों में घिरे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए किसी भी अपवाद को देने के लिए सहमत नहीं हुए हैं। उन्होंने बताया, "प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट को स्पष्ट किया कि इस विधेयक में प्रधानमंत्री को बाहर रखने की सिफारिश की गई थी, लेकिन उन्होंने उस पर सहमति नहीं जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री को कोई अपवाद देने से इनकार कर दिया।"

रिजिजू ने आगे कहा, "प्रधानमंत्री भी एक नागरिक हैं और उन्हें विशेष सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। हमारी पार्टी के अधिकांश मुख्यमंत्री हैं, अगर वे कोई गलती करते हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। नैतिकता का भी कुछ महत्व होना चाहिए। यदि विपक्ष ने नैतिकता को केंद्र में रखा होता, तो वे इस विधेयक का स्वागत करते।"

गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ़्तार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने संबंधी तीन विधेयक पेश किए। इन विधेयकों के पेश होने पर विपक्षी सांसदों ने तीखा विरोध जताया, मसौदा कानून की प्रतियां फाड़ दीं और नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री की सीट के पास पहुंच गए।

ये हैं तीन बिल:

केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक 2025

संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक 2025

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025

इन विधेयकों में प्रस्तावित है कि यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या मुख्यमंत्री को पाँच साल की जेल की सजा वाले अपराध के लिए लगातार 30 दिनों तक गिरफ़्तार रखा जाता है, तो 31वें दिन से उनका पद स्वतः समाप्त माना जाएगा।