नेट लागू करने में पंजाब देश का पहला राज्य

चंडीगढ़, 10 नवंबर: (अर्चना सेठी) संचार तकनीक के उपयोग को अधिक कुशल बनाने के क्षेत्र में एक और सफलता दर्ज करते हुए पंजाब ने पूरे राज्य में संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह पुरस्कार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा तकनीक के क्षेत्र में हासिल की गई बड़ी प्रगति को दर्शाता है।

पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने आज चंडीगढ़ में बीएसएनएल, पंजाब सर्कल के सीजीएम अजय कुमार करारा से यह पुरस्कार प्राप्त किया।इस पुरस्कार को तकनीकी क्षेत्र में पंजाब की निरंतर बढ़ती प्रगति का प्रमाण बताते हुए मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने कहा कि राज्य के 43 ब्लॉकों (सिर्फ एक गांव शेष) में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। नवंबर माह के अंत तक प्रत्येक गांव को इस योजना के दायरे में शामिल कर लिया जाएगा।

यह कहते हुए कि इस नई पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड क्रांति आएगी, मुख्य सचिव ने आगे कहा कि यह कदम पंजाब सरकार के सुशासन के रोडमैप को मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि अब राज्य के गांव इस विशाल डिजिटल परिवार का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में आसानी होगी।

उल्लेखनीय है कि भारत नेट योजना का उद्देश्य घरों और संस्थानों के अतिरिक्त देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इस नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ई-हेल्थ और ई-गवर्नेंस सेवाएं उपलब्ध कराने का भी विचार किया जा रहा है।

बीएसएनएल के सीजीएम ने मुख्य सचिव, पंजाब को बताया कि संशोधित भारत नेट परियोजना के अंतर्गत बीएसएनएल के तहत पंजाब भारत का पहला राज्य है, जहां एस-एनओसी कार्यशील है, जिसकी लाइव मॉनिटरिंग देश के किसी भी स्थान से की जा सकती है। पंजाब राज्य ने संशोधित भारत नेट परियोजना की शुरुआत की थी। यह परियोजना विभिन्न राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग और समन्वय से अमृतसर के हर्षा छीना ब्लॉक से प्रारंभ की गई थी।

एजेंसियों और जिला स्तरीय अधिकारियों के सहयोग से वर्तमान में पंजाब के 22 ब्लॉकों में 1000 किलोमीटर एचडीडी और लगभग 400 किलोमीटर ओएफसी बिछाई जा चुकी है। यह सब जून 2025 में मुख्य सचिव, पंजाब और भारत सरकार के दूरसंचार सचिव की संयुक्त अध्यक्षता में हुई समन्वय बैठक के परिणामस्वरूप संभव हुआ है।

मुख्य सचिव को राज्य आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्य सरकार परियोजनाओं के लिए नामांकन के आधार पर बीएसएनएल पर विचार करने का भी अनुरोध किया गया था।

बीएसएनएल के सीजीएम ने मुख्य सचिव को यह भी बताया कि बीएसएनएल द्वारा पंजाब के पठानकोट जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास स्थित सबसे दूरस्थ सीमावर्ती गांवों में से एक, गांव रामकलवां को बीएसएनएल की विद्या मित्रम योजना के अंतर्गत वाई-फाई कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। गांव के सरपंच ने गांव को वाई-फाई से जोड़ने के लिए बीएसएनएल से संपर्क किया था।

सीजीएमटी ने मुख्य सचिव, पंजाब से यह अनुरोध भी किया कि वे पंजाब भर की पंचायतों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करें।