8th Pay Commission: करोड़ों कर्मचारियों का इंतजार खत्म! सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर दिया बड़ा संकेत, जानिए पूरी डिटेल

नेशनल डेस्क: देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अहम खबर है। आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे कर्मचारियों को सरकार से एक बड़ा संकेत मिला है। भले ही अभी तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वह 'उचित समय पर' इसकी घोषणा करेगा।

कब होगा नए वेतन आयोग का गठन?
सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है और नए आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होनी हैं। राज्यसभा में सांसद सागरिका घोष के एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार को विभिन्न हितधारकों से सुझाव मिले हैं और वह जल्द ही इस पर निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, आयोग को अधिसूचित किए जाने के बाद की जाएगी।

देरी क्यों और आगे क्या?
पिछले वेतन आयोगों की तरह, इस बार भी प्रक्रिया में थोड़ी देरी हो रही है। हालांकि, सरकार ने आश्वासन दिया है कि आयोग अपनी सिफारिशें एक तय समय-सीमा के भीतर देगा। हालांकि, 2026 में ही सिफारिशें प्रस्तुत करने की संभावना कम है।
सुझाव मांगे गए: सरकार ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और अन्य प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे हैं।
NC JCM का सुझाव: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (NC JCM) ने भी सरकार को अपने सुझाव सौंपे हैं।
वेतन आयोग का कार्य: सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है। आयोग आमतौर पर 18 से 24 महीने में अपनी रिपोर्ट जमा करता है।