West Bengal/DA Hike: 2008-2015 से 7 साल से लंबित पेंशन बकाया पर बड़ा फैसला, हजारों पेंशनरों को मिलेगी राहत

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के सात वर्षों से लंबित पेंशन बकाया का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से वर्ष 2015 से अपने बकाये का इंतजार कर रहे हजारों पेंशनरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार के इस निर्णय से वर्ष 2008 से 2015 के बीच का पेंशनरों के लंबित पेंशन का बकाया चुकाया जाएगा।

पेंशनरों की बकाया राशि का 50 प्रतिशत भुगतान इसी महीने किया जाएगा, जबकि शेष राशि का भुगतान खातों के विस्तृत ऑडिट और सत्यापन के बाद चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। बंगाल सरकार ने वर्ष 2008 से 2015 के बीच लंबित पेंशन बकाये का भुगतान शुरू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में शुक्रवार को नबन्ना में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार शुभ्रत गुप्ता और संग्रामी जोथा मंच के नेताओं के बीच हुई बैठक में यह सहमति बनी। राज्य सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो पिछले कई वर्षों से अपने पेंशन बकाये का इंतजार कर रहे थे।

राज्य प्रशासन के सूत्रों के अनुसार वर्ष 2015 में बैंकिंग प्रणाली के कंप्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण के दौरान उत्पन्न तकनीकी समस्याओं के कारण 2008 से 2015 की अवधि का पेंशन बकाया भुगतान नहीं हो पाया था। सरकार और कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के बाद सरकार ने लंबित पेंशन बकाया की लगभग 50 प्रतिशत राशि तत्काल जारी करने पर सहमति जताई है। शेष राशि का भुगतान खातों के विस्तृत ऑडिट और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इस निर्णय का लाभ शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, पंचायत एवं नगर निकाय कर्मचारियों तथा विभिन्न बोर्ड और निगमों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा। कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में संचालित बैंकों के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी भी इस बकाये के दायरे में आएंगे।

मंच के संयोजक भास्कर घोष ने कहा कि विभिन्न विभागों के कर्मचारी लंबे समय से इस भुगतान से वंचित थे। उन्होंने बताया कि बैठक में होमगाडर् से जुड़े लंबित मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें सकारात्मक प्रगति हुई है। इस बीच, राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में अतिरिक्त वृद्धि की भी घोषणा की है। हाल में पेश राज्य बजट के अनुसार, वर्तमान में 18 प्रतिशत डीए प्राप्त कर रहे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त डीए दिया जाएगा, जिससे कुल डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा।