free electricity: इस राज्य सरकार का बड़ा फैसला, 2 किलोवाट तक बिजली फ्री का ऐलान! इन राज्यों को भी इतने यूनिट तक बिजली मुफ्त

नेशनल डेस्क: ठंड में बढ़ी खपत और हर महीने चढ़ते बिलों से जूझ रहे यूपी के करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। राज्य में बिजली को फ्री करने की तैयारी ने लोगों में नई उम्मीद जगा दी है। लेकिन सवाल ये है कि यूपी किस राह पर चल रहा है और देश में कौन–कौन से राज्य पहले ही बिजली को मुफ्त कर चुके हैं? आइए जानते हैं, कहां कितनी यूनिट बिजली बिल्कुल बिना पैसे मिल रही है।

यूपी सरकार का बड़ा तोहफा: छोटे उपभोक्ताओं को राहत

राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं (2 किलोवाट तक) और छोटे दुकानदारों–व्यवसायियों (1 किलोवाट तक) को राहत देने का फैसला लिया है। इसका मकसद उन लाखों परिवारों को सहारा देना है जो हर महीने बिजली बिल की वजह से आर्थिक दबाव महसूस करते हैं।

इस पहल का सबसे बड़ा आकर्षण है पूरा ब्याज और सरचार्ज माफ़ करने का फैसला। वर्षों पुराने बिल जिन पर सिर्फ पेनल्टी और ब्याज जोड़ते-जोड़ते हजारों–लाखों का बोझ बन गया था, वे अब काफी हद तक हल्के हो जाएंगे।

सरकार ने मूल राशि में भी 25% की कटौती का प्रावधान रखा है, यानी अब उपभोक्ता असली बकाया भी अपेक्षाकृत कम राशि में निपटा सकेंगे। उम्मीद है कि नए साल से पहले लाखों उपभोक्ता अपनी फाइलें क्लियर करवाकर राहत की सांस लेंगे।

देश के विभिन्न राज्यों में बिजली कितनी मिलती है मुफ्त?

1. पंजाब: सबसे उदार स्कीम

पंजाब में परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली बिना किसी शुल्क के मिलती है। इस योजना ने चुनावों में बड़ा रोल निभाया और सत्ता बदलते ही इसे लागू किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि राज्य के लाखों घरों में अब बिल की चिंता लगभग खत्म हो गई है।

2. राजस्थान: 300 यूनिट तक पूरी छूट

राजस्थान भी 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने वाले राज्यों में शामिल है। यहां लगभग पांच लाख परिवार हर महीने बिना बिल चुकाए बिजली का उपयोग कर पाते हैं। गर्मियों की तेज खपत से लेकर सर्दियों के बढ़े बिल तक, इस योजना ने लोगों की जेब को बड़ा सहारा दिया है।

3. दिल्ली: 200 यूनिट तक शून्य बिल, लेकिन एक ट्विस्ट

दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री है, लेकिन जैसे ही खपत इस सीमा से एक यूनिट भी ऊपर जाती है, पूरा बिल देना पड़ता है। इस मॉडल का लाभ करीब 48 लाख घरों को मिलता है। स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम की वजह से पारदर्शिता और निगरानी भी आसान हो गई है।

4. झारखंड: सीमा बढ़ाकर 125 यूनिट

झारखंड ने पहले 100 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान रखा, जिसे बढ़ाकर 125 यूनिट कर दिया गया। ग्रामीण परिवारों और कम उपभोग वाले घरों को इससे सबसे ज्यादा राहत मिलती है, क्योंकि उनकी खपत अक्सर इसी सीमा के भीतर रहती है।

5. बिहार: नई एंट्री, 125 यूनिट मुफ्त बिजली

कुछ समय पहले ही बिहार भी उन राज्यों की सूची में शामिल हुआ है, जहां आम उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली बिना भुगतान मिल रही है। इससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के मासिक खर्च में बड़ी राहत आई है। यह फैसला राज्य को मुफ्त बिजली देने वाले प्रमुख राज्यों की कतार में खड़ा करता है।

6. हिमाचल प्रदेश: पहाड़ों में 125 यूनिट तक पूरी छूट

हिमाचल में सरकार हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मुहैया कराती है। ठंडे इलाकों में मौसम के हिसाब से बिजली की जरूरत बदलती है, लेकिन अधिकांश परिवारों की खपत इतनी ही होती है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग बिना बिल दिए ऊर्जा का उपयोग कर पाते हैं।