चुनाव आयुक्त सभी दलों के प्रति निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हों

क्या सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे संविधान द्वारा निर्धारित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन किया जब उसने अन्य हितधारकों से परामर्श किए बिना मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने के कार्यपालिका के विशेष अधिकार के खिलाफ फैसला सुनाया? इस सवाल पर राजनीतिक गलियारों में बहस हो रही है और लोग सत्तारूढ़ दल के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि गेंद अब पूरी तरह से उसके पाले में है।

व्यक्तिगत रूप से मुझे खुशी है कि सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की बैंच ने सर्वसम्मति से फैसला किया है जनता की बेहतर सेवा की जाएगी यदि अधिक व्यापक सम्मति में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सी.जे.आई.)विकल्प के तौर पर शामिल होंगे। अगर सरकार न्याय और निष्पक्षता के लिए जनता की भावना को शांत करने के लिए किसी अन्य सूत्र के साथ जा सकती है तो वह चयन की प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए कानून ला सकती है। संविधान ने खुद ही सुझाव दिया कि नियम बनाने की जरूरत है जो 6 दशक बीत जाने के बाद भी नहीं बनाए गए।

जेम्स माइकल लिंगदोह को मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर जाना जाता था जिनका नाम गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लगातार दोहराया गया था। जब चुनाव आयोग द्वारा गुजरात में विधानसभा चुनावों की घोषणा की गई तो नरेंद्र मोदी तारीखों में बदलाव चाहते थे। मुख्य चुनाव आयुक्त (सी.ई.सी.) ने बाध्य नहीं किया। इसलिए उनके द्वारा बार-बार मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम की पूरी तरह से घोषणा की गई ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि सी.ई.सी. एक ईसाई धर्म से संबंधित हैं जो भाजपा को उपकृत करने के लिए तैयार नहीं थे।

संयोग से लिंगदोह मेघालय राज्य के एक खासी आदिवासी और एक अच्छी ख्याति के आई.ए.एस. अधिकारी थे जो एक ईसाई घर में पैदा हुए थे लेकिन अपने छात्र या कामकाजी वर्षों में नास्तिक बन गए। मुझे नहीं पता कि कब वह एक निष्कपट अधिकारी थे जो अपनी अंतर्रात्मा के अनुसार जल्दी और दृढ़ता से निर्णय  लेते थे। मोदी का आरोप है कि ङ्क्षलगदोह ने भाजपा के खिलाफ शासन किया क्योंकि वह एक ईसाई थे और सच्चाई से बहुत दूर थे।


इस पूरे प्रकरण से मुझे जो पता चला वह यह था कि मोदी को लगा कि वह अपनी इच्छाएं पूरी करने के हकदार हैं। मैं तब मानता था कि जहां भी कार्यपालिका और अकेले कार्यपालिका की पसंद थी, मोदी उस कार्यकारिणी का नेतृत्व करते थे। चुने गए अधिकारी वे होंगे जो उनके अनुरोधों का पालन करने की संभावना रखते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि चुनाव आयोग जैसी संस्था जिसने टी.एन. शेषण के समय से लेकर कुरैशी के समय तक अपनी अच्छी प्रतिष्ठा बनाई थी और सभी राजनीतिक दलों के साथ समान व्यवहार के लिए विदेशों में भी उसकी प्रशंसा की जाती थी, यह संस्था धीरे-धीरे अपनी चमक खो चुकी थी।

यह खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों की भविष्य की नियुक्तियों में विपक्ष  के नेता या लोकसभा में विपक्ष में प्रमुख पार्टी तथा सी.जे.आई. विकल्पों पर निर्णय लेने के लिए त्रिमूॢत के रूप में बैठने चाहिएं। सत्ता में पार्टी को केवल आयुक्त को नामित करने के लिए दायित्व सौंपा नहीं जा सकता क्योंकि तब हितों का टकराव पैदा होगा।

प्रत्येक नागरिक इस बात से सहमत होगा कि चुनाव आयोग का नेतृत्व उच्च सत्यनिष्ठा और योग्यता के अराजनीतिक अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होंगे। हमारे आई.ए.एस. कैडरों के पास ऐसे कई पुरुष और महिलाएं उपलब्ध हैं। ऐसे कई ईमानदार अधिकारी हैं जो निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मुद्दों पर शासन करेंगे। मतदान की तारीखों का निर्धारण एक ऐसा मुद्दा है जो राजनीतिक दलों के लिए मायने रखता है।

वोट डालने की वास्तविक प्रक्रिया की अखंडता और मतपेटियों की सुरक्षा दूसरी बात है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जिसने पिछले कुछ समय से नागरिकों को परेशान किया है वह चुनावी बयानबाजी का स्वर, स्वभाव और आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता के प्रति उनका लगाव है। इसकी बेहतर निगरानी की जानी चाहिए और अपराधों को रिकार्ड किया जाना चाहिए और उपयुक्त रूप से दंडित किया जाना चाहिए।

निष्पक्ष और वास्तव में स्वतंत्र चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की समस्या का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया समाधान आदर्श या अंतिम समाधान नहीं हो सकता। सभी संस्थाएं उतनी ही अच्छी या उतनी ही बुरी होती हैं जितने वे लोग हैं जो इसे संचालित करते हैं। यहां तक कि सी.जे.आई. कार्यालय में जब तीन की सम्मति की बैठक होती है तो वह बिना किसी पक्षपात के व्यक्ति नहीं हो सकता है, लेकिन 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा चुना गया विकल्प सबसे अच्छा प्रतीत होता है जिस पर मौजूदा परिस्थितियों में विचार किया जा सकता है।

वर्तमान सी.बी.आई. निदेशक सुबोध जायसवाल महाराष्ट्र में एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। उन्हें एक तिकड़ी द्वारा चुना गया था जिसे अब चुनाव आयुक्तों को चुनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाधान के रूप में चुना गया है। यह एक बुद्धिमान विकल्प था, लेकिन फिर वह मनीष सिसोदिया के पीछे जाने को तैयार क्यों हुए? यह केवल समय बताएगा। सुबोध का दो साल का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। उनके पद को छोडऩे के बाद ही हमें सच्चाई का पता चलेगा।

लोग उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयुक्त सभी दलों के प्रति निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होंगे। उन्हें आचार संहिता को सख्ती से लागू करना चाहिए जैसा कि टी.एन. शेषण ने किया था। कार्यालय में शेषण का अनुसरण करने वाले अधिकांश मुख्य चुनाव आयुक्तों ने ठीक नहीं किया। एक चुनाव आयुक्त अशोक लवासा थे जिन्होंने अपनी शपथ के प्रति ईमानदार रहना चुना और परिणामस्वरूप संदिग्ध निर्णयों पर अपने दो सहयोगियों से मतभेद रखे, को उनकी अवधि समाप्त होने से पहले ही चतुराई से हटा दिया गया। उनकी पत्नी, उनकी बहन और उनके बेटे को आयकर ई.डी. पूछताछ का विषय बनाया गया था। -जूलियो रिबैरो (पूर्व डी.जी.पी. पंजाब व पूर्व आई.पी.एस. अधिकारी)