Edited By jyoti choudhary,Updated: 07 Feb, 2026 04:04 PM
केंद्र सरकार जल्द ही ईपीएफओ और ईएसआईसी की वेतन सीमा बढ़ाने, न्यूनतम फ्लोर वेज तय करने और कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-1995) के तहत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि पर निर्णय ले सकती है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने यह संकेत देते हुए कहा कि श्रमिक...
बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार जल्द ही ईपीएफओ और ईएसआईसी की वेतन सीमा बढ़ाने, न्यूनतम फ्लोर वेज तय करने और कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-1995) के तहत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि पर निर्णय ले सकती है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने यह संकेत देते हुए कहा कि श्रमिक संगठनों की मांगों पर मंत्रालय स्तर पर समीक्षा जारी है और श्रमिकों के हित में कदम उठाए जाएंगे।
वेतन सीमा और पेंशन में बदलाव पर चर्चा
फिलहाल ईपीएफओ के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपए और ईएसआईसी के लिए 21,000 रुपए प्रति माह है, जबकि ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह है। सरकार इन सीमाओं को बढ़ाने के विकल्पों पर विचार कर रही है, हालांकि अंतिम निर्णय अभी बाकी है।
सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने का लक्ष्य
श्रम मंत्रालय का लक्ष्य मार्च 2026 तक सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाकर 100 करोड़ श्रमिकों तक पहुंचाना है, जो वर्तमान में करीब 94 करोड़ है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2025 में बढ़कर 64.3% हो गया है, जो एक दशक पहले केवल 19% था।
श्रम संहिताओं से बढ़ेगा समन्वय
मांडविया ने कहा कि उद्योग और श्रमिकों के बीच सहयोग विकास के लिए जरूरी है और नई श्रम संहिताएं दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाएंगी। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और वेतन संहिता, 2019 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर वेतन ढांचा और समान वेतन जैसे प्रावधान लागू करने की दिशा में सरकार काम कर रही है।