BSNL को बंद करने की सोच रही केंद्र सरकार!

नई दिल्लीः वित्तीय घाटे से जूझ रही सरकारी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को केंद्र सरकार बंद करने पर विचार कर रही है। वित्त वर्ष 2017-18 के अंत तक कुल घाटा 31,287 करोड़ रुपए पहुंचने के बाद बीएसएनएल के शीर्ष अधिकारियों की केंद्रीय दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन के साथ बैठक हुई है, जिसके बाद यह निर्देश सामने आया है। सूत्रों द्वारा यह जानकारी सामने आई है।

बैठक के दौरान BSNL के चेयरमैन अनुपम श्रीवास्तव ने दूरसंचार सचिव के समक्ष एक प्रजेंटेशन दिया, जिसमें कंपनी की वित्तीय हालत, उसका कुल घाटा, रिलायंस जियो के आने के बाद उसके कारोबार पर असर, संभावित तौर पर कर्मचारियों के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम (वीआरएस) और समय से पहले सेवानिवृत्ति की योजना का विस्तृत विवरण पेश किया। 

विनिवेश के साथ कंपनी बंद करने का भी विकल्प 
दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ तो सरकार ने बीएसएनएल में नई जान फूंकने के विकल्प पर विचार करने को कहा है, वहीं दूसरी तरफ उसने कंपनी को बंद करने को लेकर विश्लेषण करने की भी बात कही है। बीएसएनएल को सरकार के पास मौजूद तमाम विकल्पों का तुलनात्मक विश्लेषण करने को कहा गया है। सूत्रों ने कहा, 'इन विकल्पों में कंपनी में रणनीतिक विनिवेश, कंपनी बंद करने या वित्तीय समर्थन से नई जान फूंकना शामिल है।' 

भारी तादाद में कर्मचारी बड़ी मुसीबत 
बीएसएनएल ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के अलावा, कंपनी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत भारी संख्या में उसके कर्मचारी हैं। कर्मियों की संख्या घटाने के लिए उसने वीआरएस या सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल से घटाकर 58 साल करने की बात कही है। कंपनी ने कहा, 'अगर सेवानिवृत्ति की उम्र 2019-20 से घटा दी जाती है, तो इससे कंपनी को वेतन के मद में 3,000 करोड़ रुपए की बचत होगी।' 

वीआरएस से 3,000 करोड़ की होगी बचत 
वीआरएस के संबंध में कंपनी ने कहा है कि वह इसके लिए 56-60 साल की उम्र वाले कर्मचारियों को टार्गेट करेगी, जिससे 67,000 कर्मी इसके दायरे में आ जाएंगे। कंपनी ने कहा, 'अगर इनमें से 50 फीसदी कर्मचारियों (33,846) को वीआरएस दिया जाता है, तो इससे वेतन मद में 3,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। विभिन्न मदों में अनुग्रह राशि 6,900 करोड़ रुपए से 6,300 करोड़ रुपए होगी।'