Edited By jyoti choudhary,Updated: 26 Jul, 2025 12:56 PM
देश में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 'प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)' को मंजूरी दे दी है। श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी कि यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी। प्रधानमंत्री...
बिजनेस डेस्कः देश में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 'प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)' को मंजूरी दे दी है। श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी कि यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी थी।
मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस योजना का उद्देश्य देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है। कुल 99,446 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली PM-VBRY का लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में शामिल होंगे।
योजना के उद्देश्य
यह योजना देश में समावेशी और पर्यावरण अनुकूल रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी। विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, विभिन्न सेक्टरों में नए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह भारत की रोजगार-आधारित आर्थिक वृद्धि रणनीति का अहम हिस्सा है।
कितनी मिलेगी स्कीम
इस योजना के दो हिस्से हैं। भाग ए पहली बार निवेश करने वालों पर केंद्रित है जबकि भाग बी नियोक्ताओं पर केंद्रित है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पहली बार पंजीकृत होने वाले कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए भाग ए के तहत 15,000 रुपए तक का एक महीने का ईपीएफ अंशदान दो किस्तों में मिलेगा। एक लाख रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारी इसके पात्र होंगे। पहली किस्त छह माह की सेवा के बाद देय होगी जबकि दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद देय होगी।
इंप्लॉयर को दिए ये निर्देश
बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए बचत साधन या जमा खाते में रखा जाएगा और कर्मचारी द्वारा बाद में इसे निकाला जा सकेगा। इस भाग में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोज़गार सृजन को शामिल किया जाएगा, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नियोक्ता एक लाख रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त करेंगे। सरकार नियोक्ताओं को कम से कम छह महीने तक लगातार रोज़गार देने वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए, दो वर्षों तक 3000 रुपए प्रति माह तक का प्रोत्साहन देगी। विनिर्माण क्षेत्र के लिए, प्रोत्साहन राशि को तीसरे और चौथे वर्ष के लिए भी बढ़ाया जाएगा।