Edited By jyoti choudhary,Updated: 12 Feb, 2026 05:26 PM
साल 2026 से PAN कार्ड से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव लागू होने की तैयारी है। आयकर विभाग ने नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिन्हें 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की योजना है। ये नियम नए आयकर अधिनियम 2025 के तहत बनाए गए हैं। सरकार का उद्देश्य छोटे लेनदेन...
बिजनेस डेस्कः साल 2026 से PAN कार्ड से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव लागू होने की तैयारी है। आयकर विभाग ने नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिन्हें 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की योजना है। ये नियम नए आयकर अधिनियम 2025 के तहत बनाए गए हैं। सरकार का उद्देश्य छोटे लेनदेन को आसान बनाना और बड़े वित्तीय ट्रांजैक्शन पर निगरानी मजबूत करना है। फिलहाल इन नियमों पर लोगों से सुझाव मांगे गए हैं और मार्च के पहले सप्ताह तक इन्हें अंतिम रूप दिया जा सकता है।
कैश लेनदेन के नियम में बदलाव
पहले एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा नकद जमा या निकासी पर PAN देना जरूरी था। अब नई व्यवस्था में सालाना सीमा तय की जाएगी। अगर किसी वित्तीय वर्ष में कुल नकद लेनदेन 10 लाख रुपए या उससे अधिक होता है, तभी PAN देना अनिवार्य होगा। इससे छोटे लेनदेन करने वालों को राहत मिलेगी।
वाहन खरीद पर नई सीमा
अब केवल 5 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाले वाहनों की खरीद पर PAN देना जरूरी होगा। इसमें दोपहिया वाहन भी शामिल हैं। इससे कम कीमत वाले वाहन खरीदने वालों को सुविधा मिलेगी।
होटल और इवेंट बिल पर राहत
होटल, रेस्टोरेंट या बड़े आयोजनों के बिल पर PAN की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। पहले यह सीमा 50,000 रुपए थी।
प्रॉपर्टी और बीमा नियम में बदलाव
प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री और संबंधित समझौतों में PAN की अनिवार्यता की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं अब हर नई बीमा पॉलिसी लेने पर PAN देना जरूरी होगा, चाहे प्रीमियम कितना भी हो।
किसे मिलेगा फायदा
डिजिटल भुगतान करने वाले वेतनभोगी और मध्यम वर्ग के लोगों को इन नियमों से राहत मिलेगी। वहीं बड़ी नकद डील या रियल एस्टेट से जुड़े लोगों पर निगरानी बढ़ेगी।
क्या रखें ध्यान में
- PAN कार्ड सक्रिय है या नहीं, जांच लें
- PAN और आधार लिंक जरूर करें
- बड़े खर्च से पहले नई सीमाओं की जानकारी रखें
- नकद की जगह डिजिटल भुगतान अपनाएं
- अपने वित्तीय रिकॉर्ड अपडेट रखें