आर्थिक सुधारों की नई पहल, सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय समिति

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर नए आर्थिक सुधारों के आह्वान के बाद केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। सरकार ने उन अहम क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें निश्चित समय सीमा के भीतर सुधार किए जाएंगे।

योजना के तहत खनन और बिजली उत्पादन को दोगुना करने, बड़े निवेश आकर्षित करने, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने, लघु एवं उच्च मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने और कोयला गैसीकरण जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।

इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए विकसित भारत लक्ष्यों पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य राजीव गाबा करेंगे। समिति आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को गति देने के लिए रोडमैप तैयार करेगी।

साथ ही, एक दूसरी समिति गैर-वित्तीय नियामकीय सुधारों पर काम करेगी। यह समिति मौजूदा कानूनों की प्रासंगिकता की समीक्षा करेगी और अनुपालन का बोझ कम करने के लिए स्व-अभिप्रमाणन व तीसरे पक्ष की निगरानी जैसे विकल्पों पर विचार करेगी।