SSC Paper leak Case: नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाने को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की विवादों में रही 2017 की संयुक्त स्नातक स्तर (सीजीएल) परीक्षा में चयनित हुए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक नई याचिका दायर की गई है। जिसमें शीर्ष न्यायालय द्वारा गठित सात सदस्यीय समिति के अपनी रिपोर्ट सौंपने तक सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। न्यायालय ने नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए भरोसेमंद परीक्षा कराने के उपाय सुझाने के लिए यह समिति गठित की थी। 

यह आयोग केंद्र सरकार के नियंत्रण क्षेत्र में आता है और विभिन्न मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों में ‘ग्रुप सी’ और ‘ग्रुप डी’ श्रेणी में भॢतयों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। नई याचिका शांतनु कुमार ने दायर की है। उन्होंने शीर्ष न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूॢत जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली समिति से एसएससी पर्चा लीक मामले में सीबीआई द्वारा सौंपी गई ‘केस डायरी’, आरोप पत्रों और एक निचली अदालत के जमानत आदेशों पर गौर करने का अनुरोध किया है। अधिवक्ता गौरव गुप्ता के मार्फत दायर याचिका में कहा गया है कि एसएससी द्वारा ली गई सीजीएल-2017 परीक्षा में कदाचार के कई मामले सामने आए हैं। याचिका में कहा गया है कि 21 फरवरी 2018 को ली गई इस परीक्षा के दौरान कदाचार और अनियमितता बरते जाने के कई मामले सामने आए थे। 

परीक्षा से पहले उत्तर कुंजी सोशल मीडिया पर साझा किए जाने से जुड़ी अनियमितताएं भी दर्ज की गई। याचिका में कहा गया है कि प्राथमिक जांच के आधार पर सीबीआई ने 22 मई 2018 को कई लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था।