चीन ने की पाकिस्तान की बेइज्जती, दासु परियोजना इंजीनियरों की मौत का मांगा 3.8 करोड़ डालर मुआवजा

इस्‍लामाबाद: पाकिस्तान-चीन के रिश्तों में दरार की एक और  मिसाल सामने आई है । चीन ने इस बार अपने दोस्त पाकिस्तान की बेइज्जती  बड़ा झटका दिया है। चीन ने  दासु बांध परियोजना के इंजीनियरों की मौत के एवज में 3.8 करोड़ डालर यानि लगभग 285 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। मुश्ताक घुम्मन ने बिजनेस रिकार्डर में लिखा कि चीन रुकी हुई दासु पनबिजली परियोजना पर काम शुरू करने से पहले मुआवजा भुगतान चाहता है। इसी साल जुलाई में नौ चीनी इंजीनियर, दो स्थानीय और फ्रंटियर कंस्टेबलरी (एफसी) के दो कर्मियों समेत 13 लोग मारे गए थे और दो दर्जन से ज्यादा लेाग घायल हो गए थे। विस्फोटक लदी एक कार से टक्कर के बाद काम पर ले जा रही बस नदी में गिर गई थी।

बिजनेस रिकार्डर को अनुसार जल संसाधन सचिव डा. शहजेब खान बांगाश के अनुसार जुलाई में चीनी इंजीनियरों पर हुए हमले के बाद से परियोजना में सिविल कार्य रुका हुआ है। सूत्रों ने कहा कि चीनी नागरिकों को मुआवजा देने के मुद्दे पर उच्चस्तर पर चर्चा की जा रही है। विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय और चीनी दूतावास मुआवजा पैकेज के साथ ही परियोजना का काम बहाल करने पर गहराई से विचार कर रहे हैं। बता दें कि 14 जुलाई 2021 को परियोजना पर काम कर रही टीम को ले जा रही एक बस खाई में गिर गई थी। विस्फोटकों से लदी कार ने उसे टक्कर मार दी थी। इसमें नौ चीनी इंजीनियरों, दो स्थानीय लोगों और फ्रंटियर कांस्टेबुलरी (FC) के दो कर्मियों सहित 13 लोगों की मौत हो गई और दो दर्जन से अधिक अन्य लोग घायल हो गए थे।

बिजनेस रिकार्डर की रिपोर्ट के अनुसार जल संसाधन सचिव डा. शाहजेब खान बंगश के अनुसार जुलाई में चीनी इंजीनियरों पर हमले के बाद से परियोजना का सिविल कार्य ठप है। सूत्रों ने कहा कि सचिव को उम्मीद है कि मुआवजे के मुद्दे को एक दो सप्ताह के भीतर सुलझा लिया जाएगा। इसके बाद साइट पर सिविल वर्क फिर से शुरू हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जल संसाधन के सचिव डॉ शाहजेब खान बंगश ने बताया है कि इंजीनियरों पर हमले के बाद से परियोजना में सिविल निर्माण से जुड़ा काम ठप पड़ा है। चीनी नागरिकों को मुआवजे के मुद्दे पर उच्च स्तर पर चर्चा हो रही है।

पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आंतरिक मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय और चीनी दूतावास मुआवजे के पैकेज के साथ परियोजना पर फिर से कार्य शुरू करने को लेकर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि संबंधित मंत्रालयों के सचिवों वाली संचालन समिति चीनी सरकार से मुआवजे की रकम को लेकर निगोशिएट कर रहे हैं।  वर्तमान में चीन की तरफ से मुआवजे को लेकर मांगे गए पैकेज को तर्कहीन बताया जा रहा है।  सचिव जल संसाधन को उम्मीद है कि मुआवजे के मामले को एक दो सप्ताह के भीतर सुलझा लिया जाएगा, जिसके बाद साइट पर सिविल वर्क फिर से शुरू हो जाएगा।