आंध्र प्रदेश : मुख्यमंत्री ने की शाह और सीतारमण से मुलाकात, राज्य की ऋण सीमा बढ़ाने की मांग

नेशनल डेस्क : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और राज्य की ऋण सीमा बढ़ाने समेत कई लंबित मांगों पर चर्चा की। बीते 15 दिन में रेड्डी की यह दूसरी दिल्ली यात्रा है। बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने शाह और सीतारमण दोनों से अलग-अलग बैठकों में ऋण सीमा 17,923 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 42,472 करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया।

रेड्डी ने कहा कि 2021-22 में बिना कारण राज्य की ऋण सीमा घटा दी गई थी। इससे पहले रेड्डी ने 17 मार्च को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की थी। रेड्डी ने कहा कि लंबित मुद्दों के कारण आंध्र प्रदेश विकास और राजस्व के मामले में पीछे रह गया है। मुख्यमंत्री ने शाह और सीतारमण को अलग-अलग बैठकों के दौरान पोलावरम बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना में तेजी लाने के लिए तदर्थ आधार पर 10,000 करोड़ रुपये तुरंत जारी करने को कहा।
 

शाह के साथ बैठक के दौरान रेड्डी ने पोलावरम परियोजना पर किए गए 2,601 करोड़ रुपये के खर्च की प्रतिपूर्ति और तकनीकी सलाहकार समिति के 55,548 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों को स्वीकार किए जाने की मांग की, जिनमें पेयजल आपूर्ति घटक को इसका एक हिस्सा माना गया है। उन्होंने शाह को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों के ‘‘तर्कहीन'' चयन के कारण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत 56 लाख परिवारों को राशन देने पर राज्य सरकार पर पड़े 5,527 करोड़ रुपए के वित्तीय बोझ से अवगत कराया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य को अप्रयुक्त राशन स्टॉक के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। रेड्डी ने केंद्र से वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए ‘रिसोर्स गैप फंडिंग' के तहत 36,625 रुपये की लंबित राशि जारी करने की भी अपील की। बयान में कहा गया है कि इसी तरह, वित्त मंत्री सीतारमण के साथ बैठक में, उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (नरेगा) के लिए आंध्र प्रदेश की बकाया 2,500 करोड़ रुपये धनराशि जारी करने का अनुरोध किया। इसके अलावा, रेड्डी ने सीतारमण से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि आंध्र प्रदेश को 2014 और 2017 के बीच पड़ोसी राज्य तेलंगाना को आपूर्ति की गई बिजली के लिेए 7,058 करोड़ रुपये बकाया मिले।