बड़ी खबर! 2025-26 में भारत में चीनी उत्पादन में 16% की रिकॉर्ड वृद्धि, सरकार ने 15 लाख टन निर्यात को दी मंजूरी

नेशनल डेस्क: भारत के चीनी उद्योग के लिए 2025-26 का सीजन उत्साहजनक रहने की संभावना है। इस्मा के पहले अनुमानों के मुताबिक, 2025-26 में देश में चीनी उत्पादन 343.5 लाख टन तक पहुंच सकता है, जो 2024-25 के 296.1 लाख टन से लगभग 16 प्रतिशत अधिक है। इस वृद्धि के पीछे अनुकूल मानसून, बेहतर गन्ना पैदावार और प्रमुख चीनी उत्पादक क्षेत्रों में स्थिर रकबा मुख्य कारण हैं।

उत्पादन में सुधार के पीछे मुख्य कारण
इस्मा ने कहा कि अक्टूबर में मानसून-पश्चात उपग्रह तस्वीरों और क्षेत्रीय रिपोर्टों की समीक्षा के बाद यह अनुमान तैयार किया गया। अच्छी मानसूनी बारिश, जलाशयों में पर्याप्त जल भंडारण और गन्ना विकास पहलों की वजह से इस सीजन में “अच्छी से बहुत अच्छी” फसल होने की संभावना है। कुल गन्ने का रकबा 57.35 लाख हेक्टेयर रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 57.11 लाख हेक्टेयर से थोड़ा अधिक है। यह मामूली वृद्धि किसानों के विश्वास और राज्य-स्तरीय समर्थन को दर्शाती है।

राज्यवार उत्पादन का अनुमान
महाराष्ट्र: देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र इस बार उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि करेगा। 2025-26 में उत्पादन 130 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 93.51 लाख टन से लगभग 39 प्रतिशत अधिक है। गन्ना रकबा 13.82 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 14.71 लाख हेक्टेयर हो गया है।
➤ कर्नाटक: गन्ने का रकबा 6.8 लाख हेक्टेयर तक बढ़ा, जिससे उत्पादन 54.89 लाख टन से बढ़कर 63.5 लाख टन होने की उम्मीद है।
➤ उत्तर प्रदेश: इस सीजन में 103.2 लाख टन चीनी उत्पादन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के 101.01 लाख टन से अधिक है। हालांकि गन्ने का रकबा 23.3 लाख हेक्टेयर से घटकर 22.57 लाख हेक्टेयर हुआ है, लेकिन बेहतर किस्म और रोग प्रबंधन से फसल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

इथेनॉल डायवर्जन और शुद्ध उत्पादन
2025-26 में इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी का डायवर्जन लगभग 34 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के 35.01 लाख टन से थोड़ा कम है। इसके अनुसार शुद्ध चीनी उत्पादन 309.5 लाख टन रहने की संभावना है। इससे घरेलू मांग और निर्यात दोनों के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

सरकार ने निर्यात की मंजूरी दी
केंद्र सरकार ने 2025-26 के सीजन के लिए 15 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दी है। इसके साथ ही गुड़ पर 50 प्रतिशत निर्यात शुल्क हटा दिया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस निर्णय की पुष्टि की।