Edited By Mansa Devi,Updated: 12 Sep, 2025 11:59 AM

दिल्ली सरकार एक बार फिर अपनी आबकारी नीति में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है जिसके तहत बीयर पीने की कानूनी उम्र को 25 से घटाकर 21 साल किया जा सकता है। यह कदम दिल्ली को पड़ोसी राज्यों जैसे गुरुग्राम, नोएडा और...
नेशनल डेस्क: दिल्ली सरकार एक बार फिर अपनी आबकारी नीति में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है जिसके तहत बीयर पीने की कानूनी उम्र को 25 से घटाकर 21 साल किया जा सकता है। यह कदम दिल्ली को पड़ोसी राज्यों जैसे गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद के बराबर लाने के लिए उठाया जा रहा है, जहाँ पहले से ही 21 साल की उम्र में शराब पीना कानूनी है।
क्यों किया जा रहा है यह बदलाव?
दिल्ली सरकार का मानना है कि उम्र को एक समान करने से अवैध शराब और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगेगी। इसके अलावा, इससे राज्य सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 के तहत शराब पीने की कानूनी उम्र का उल्लंघन करना अभी भी एक दंडनीय अपराध है।
निजी विक्रेताओं को मिलेगा मौका: नई नीति में निजी शराब विक्रेताओं को भी लाइसेंस देने पर विचार किया जा रहा है, जो अभी केवल सरकारी दुकानों तक सीमित है।
हाइब्रिड मॉडल: सरकार शराब की दुकानों के लिए एक हाइब्रिड मॉडल लागू करने पर भी विचार कर रही है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों तरह की दुकानें शामिल होंगी।
प्रीमियम ब्रांड पर भी होगा फोकस
लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति ने इस प्रस्ताव पर चर्चा की है। इस समिति में उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, गृह मंत्री आशीष सूद और आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। समिति प्रीमियम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शराब ब्रांडों की उपलब्धता को बढ़ाने के तरीकों पर भी काम कर रही है। अभी इन ब्रांड्स की दिल्ली में कमी है, जिसके चलते लोग इन्हें खरीदने के लिए पड़ोसी राज्यों का रुख करते हैं। इस कदम से दिल्ली के आबकारी बाजार को और भी मजबूत करने की उम्मीद है।