बीजेपी बहुमत से दूर, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार ने तय की शर्तें,  मोदी सरकार के सामने रखे तीन मंत्रालय की मांग

नेशनल डेस्क:   लोकसभा में भाजपा के बहुमत से दूर रहने के बाद, एनडीए में उसके सहयोगियों ने केंद्र में महत्वपूर्ण मंत्रालयों के लिए कड़ी सौदेबाजी शुरू कर दी है। समझा जाता है कि गठबंधन युग के दिग्गजों एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सहित सहयोगियों ने कल हुई एनडीए बैठक में अपनी मांगें रखीं। उन्होंने क्या मांग की है, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पता चला है कि व्यस्त बातचीत जारी है।

ऐसी अटकलें हैं कि  नायडू की टीडीपी, जिसने 16 लोकसभा सीटें जीती हैं और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी जीत हासिल की है, ने वित्त राज्य मंत्री पद और लोकसभा अध्यक्ष पद सहित पांच मंत्री पद की मांग की है। टीडीपी सड़क, पंचायती राज, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभागों पर भी विचार कर सकती है।

JDU सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार ने तीन मंत्रालय की मांग रखी है। उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ ही चार सांसद पर एक मंत्रालय का फॉर्मूला सरकार के सामने रखा है. दरअसल 12 सांसद जेडीयू के है, इसलिए वह 3 मंत्रालय चाहती है. सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक नीतीश कुमार रेल , कृषि और वित्त मंत्रालय चाहते हैं. वहीं रेल मंत्रालय प्राथमिकता में है।

पार्टी सूत्रों ने कहा कि JDU, जिसके अब लोकसभा में 12 सांसद हैं, दो कैबिनेट बर्थ और एक एमओएस भूमिका की उम्मीद करती है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री का पद एक महत्वपूर्ण विकल्प होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी नई एनडीए सरकार के लिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम और इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वय समिति पर भी जोर दे सकती है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम एक संकल्प है, जो गठबंधन में पार्टियों के साझा एजेंडे को रेखांकित करता है। 

अटल बिहारी वाजपेयी शासन के दौरान दिवंगत जॉर्ज फर्नांडीस इस समिति के संयोजक थे। JDU सूत्रों के मुताबिक, नीतीश कुमार अब इस पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं. जेडीएस, जिसने दो सीटें जीती हैं, अपने नेता और सांसद एचडी कुमारस्वामी के लिए केंद्रीय मंत्री पद की मांग पर जोर दे सकती है। समझा जाता है कि एचडी देवेगौड़ा की पार्टी ने खुद को किसानों की पार्टी के तौर पर पेश किया है और कृषि मंत्रालय देख रही है।

 भाजपा को NDA के अन्य सहयोगी दल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसने महाराष्ट्र में सात सीटें जीती हैं, और चिराग पासवान की एलजेपी, जिसने पांच सीटें जीती हैं। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि अभिनेता-राजनेता पवन कल्याण की जन सेना, जिसने दो सीटें जीती हैं, कोई केंद्रीय भूमिका चाहेगी। पिछली दो नरेंद्र मोदी सरकार में अपना दल (सोनेलाल) की नेता अनुप्रिया पटेल को मंत्री पद मिला था. इस बार, उनकी पार्टी की सीटें 2019 में दो से घटकर एक हो गई हैं। अगले कुछ दिनों में पता चलेगा कि वह अपनी मंत्री पद की सीट बरकरार रखती हैं या नहीं।

भाजपा ने 240 सीटें जीती हैं जो लोकसभा में बहुमत के आंकड़े 272 से 32 सीटें कम हैं। टीडीपी और जेडीयू के पास कुल मिलाकर 28 सीटें हैं और बीजेपी के अन्य सहयोगियों के साथ एनडीए जादुई आंकड़े को पार कर जाएगा। दूसरी ओर, भारतीय विपक्षी गुट ने 232 सीटें हासिल की हैं। आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए समूह के शीर्ष नेताओं ने कल दिल्ली में बैठक की।
 
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए,  खड़गे ने कहा, "इंडिया ब्लॉक के घटक हमारे गठबंधन को मिले भारी समर्थन के लिए भारत के लोगों को धन्यवाद देते हैं। लोगों के जनादेश ने भाजपा और उनकी नफरत और भ्रष्टाचार की राजनीति को करारा जवाब दिया है।" यह भारत के संविधान की रक्षा और महंगाई, बेरोजगारी और पूंजीवादी पूंजीवाद के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक जनादेश है। भारतीय ब्लॉक मोदी के नेतृत्व में भाजपा के फासीवादी शासन के खिलाफ लड़ना जारी रखेगा।'' उन्होंने कहा, "हम भाजपा सरकार द्वारा शासित न होने की लोगों की इच्छा को साकार करने के लिए उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे। यह हमारा निर्णय है और हम इन बिंदुओं पर पूरी तरह सहमत हैं और हम लोगों से किए गए वादों को पूरा करेंगे।"