दिल्लीवासियों के लिए बिजली को लेकर आई बुरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने भी दी मंजूरी

नेशनल डेस्क: दिल्ली के रहने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में बिजली की दरें बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, लेकिन इस पर कुछ खास शर्तें भी लगाईं गई हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि बिजली के दाम दिल्ली बिजली आयोग (DERC) द्वारा तय की गई सीमा से ज्यादा नहीं होने चाहिए और ये कीमतें आम लोगों के लिए किफायती रहनी चाहिए। इस फैसले के बाद दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ना तय माना जा रहा है, लेकिन इसे जनता की सुविधा और बजट को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) को आदेश दिया है कि वह बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए एक स्पष्ट योजना बनाये। इस योजना में साफ तौर पर लिखा होना चाहिए कि कब और कैसे बिजली के दाम बढ़ाए जाएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी की सीमा ऐसी हो कि आम लोगों पर इसका बुरा असर न पड़े। इस फैसले से यह साफ हो गया है कि दिल्ली में बिजली महंगी होगी, लेकिन इसकी सीमा तय रहेगी ताकि बिजली हर किसी के लिए उपलब्ध और सस्ती बनी रहे।

क्यों बढ़ा रही हैं कंपनियां बिजली के दाम?

दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियां पिछले लंबे समय से बिजली के दाम बढ़ाने की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि बिजली बनाने और उसे ग्राहकों तक पहुंचाने की लागत लगातार बढ़ रही है। वे यह भी कहते हैं कि मौजूदा रेट पर काम करना उनके लिए घाटे का सौदा हो गया है। बिजली उत्पादन से लेकर ट्रांसमिशन और वितरण तक के खर्च में बढ़ोतरी की वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। इसलिए कंपनियां मांग कर रही हैं कि बिजली के दाम बढ़ाए जाएं ताकि उनका काम सही ढंग से चल सके।

दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) का रुख

पहले दिल्ली बिजली आयोग ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया था। उनका कहना था कि दाम बढ़ाने से आम जनता पर भारी बोझ पड़ेगा। इसलिए वे रेट बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब DERC को बिजली रेट बढ़ाने के लिए एक ठोस और साफ योजना बनानी होगी। इस योजना में ये तय होगा कि किस तरह से और कितनी सीमा तक बिजली के दाम बढ़ाए जाएं ताकि जनता को अधिक नुकसान न हो।

दिल्ली की जनता पर क्या असर पड़ेगा?

हालांकि बिजली महंगी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि दाम बढ़ोतरी की सीमा जनता की सहनशीलता के अनुसार हो। इससे यह उम्मीद है कि दिल्ली के आम लोगों को बिजली के बढ़े हुए दाम का ज्यादा असर नहीं होगा। यह फैसला इस बात का संकेत भी है कि सरकार और बिजली कंपनियां जनता को ध्यान में रखते हुए बिजली दरें बढ़ाएंगी। दिल्ली के उपभोक्ताओं को थोड़ी महंगाई सहनी पड़ सकती है लेकिन वो इतनी नहीं होगी कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो।