Edited By Seema Sharma,Updated: 25 Jun, 2021 12:16 PM
कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन संकट गहरा गया था जिस कारण हाहाकार मच गया था। इतना ही नहीं ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली का सबसे ज्यादा बुरा हाल था। दिल्ली सरकार लगातार केंद्र से ऑक्सीजन बढ़ाने की मांग करती रही। ऑक्सीजन किल्लत का मामला...
नेशनल डेस्क: कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन संकट गहरा गया था जिस कारण हाहाकार मच गया था। इतना ही नहीं ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली का सबसे ज्यादा बुरा हाल था। दिल्ली सरकार लगातार केंद्र से ऑक्सीजन बढ़ाने की मांग करती रही। ऑक्सीजन किल्लत का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था।
सुप्रीम कोर्ट ने तब एक ऑक्सीजन ऑडिट टीम बनाई गई थी और ऑक्सीजन किल्लत से लेकर इसकी सप्लाई तक सारी रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। अब इसकी शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है। ऑक्सीजन ऑडिट टीम की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार द्वारा किए गए ऑक्सीजन संकट के दावे पर सवाल खड़े किए गए हैं।
रिपोर्ट में बताया गया कि जब दिल्ली सरकार 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मांग रहा था तब दिल्ली को सिर्फ 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया दिल्ली द्वारा की गई इस अतिरिक्त मांग के कारण करीब 12 राज्यों को ऑक्सीजन किल्लत का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया कि 29 अप्रैल से 10 मई के बीच कुछ अस्पतालों में डाटा ठीक किया गया।
दिल्ली सरकार ने इस दौरान 1140MT ऑक्सीजन की जरूरत बताई थी, जबकि करेक्शन के बाद यह डाटा 209MT पहुंचा। वहीं ऑडिट पैनल की रिपोर्ट के बाद अब बवाल खड़ा हो गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया कि दिल्ली को ऑक्सीजन की मांग जितनी थी उससे 4 गुना ज्यादा की, जिस कारण अन्य राज्यों और प्रदेशों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। जावड़ेकर ने लिखा कि शोर मचाना कोई दिल्ली सरकार से सीखे।
