Edited By Mansa Devi,Updated: 18 Mar, 2026 10:29 AM

भारत में हवाई यात्रा करने वालों के लिए जल्द ही राहत भरी खबर आ सकती है। सरकार एयरलाइंस द्वारा लिए जाने वाले छिपे हुए अतिरिक्त शुल्क पर रोक लगाने के लिए कदम उठा रही है।
नेशनल डेस्क: भारत में हवाई यात्रा करने वालों के लिए जल्द ही राहत भरी खबर आ सकती है। सरकार एयरलाइंस द्वारा लिए जाने वाले छिपे हुए अतिरिक्त शुल्क पर रोक लगाने के लिए कदम उठा रही है। खासकर सीट चयन के नाम पर वसूले जाने वाले अतिरिक्त पैसे को नियंत्रित करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
60% सीटें मुफ्त चुनने का निर्देश
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन कंपनियों को निर्देश दिया है कि हर फ्लाइट में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें यात्रियों के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएं। इसका मतलब है कि वेब चेक-इन या सीट चयन के दौरान यात्रियों को हर सीट के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इस फैसले का उद्देश्य हवाई यात्रा को अधिक सस्ती, पारदर्शी और आसान बनाना है।
सीट चयन शुल्क पर लगेगी लगाम
अब तक कई एयरलाइंस टिकट बुक करने के बाद या चेक-इन के समय पसंदीदा सीट के लिए अलग से शुल्क लेती थीं। इससे यात्रियों को कुल खर्च का सही अंदाज़ा नहीं लग पाता था और यात्रा महंगी हो जाती थी। नए नियम इस तरह के अतिरिक्त शुल्क को कम करने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं।
एक ही बुकिंग वाले यात्रियों को साथ सीट
मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि एक ही PNR (बुकिंग नंबर) पर यात्रा करने वाले यात्रियों को साथ या पास-पास बैठाने की कोशिश की जाए। इससे परिवारों और समूह में सफर करने वाले लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें अब तक साथ बैठने के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ते थे।
खेल और संगीत उपकरण ले जाने के नियम आसान होंगे
सरकार ने एयरलाइंस से यह भी कहा है कि खेल के सामान और संगीत वाद्ययंत्र ले जाने के नियमों को सरल और स्पष्ट बनाया जाए। इन सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जाए, ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी या अतिरिक्त शुल्क का सामना न करना पड़े।
यात्रियों के अधिकार होंगे मजबूत
कुल मिलाकर, ये नए निर्देश हवाई यात्रियों के अधिकारों को मजबूत करने और यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखे जा रहे हैं।