दिल्ली सरकार ने निशुल्क राशन योजना 30 सितंबर तक बढ़ाई, करीब 73 लाख लोगों को होगा फायदा

Edited By Updated: 29 Jun, 2022 08:11 PM

delhi government has extended the free ration scheme till september 30

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि उनके नेतृत्व वाली कैबिनेट ने निशुल्क राशन देने की योजना को 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। केजरीवाल के मुताबिक, इस कदम से करीब 73 लाख लोगों को फायदा होगा।

नेशनल डेस्क: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि उनके नेतृत्व वाली कैबिनेट ने निशुल्क राशन देने की योजना को 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। केजरीवाल के मुताबिक, इस कदम से करीब 73 लाख लोगों को फायदा होगा। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अप्रैल 2020 से लगभग 73 लाख नागरिकों को निशुल्क राशन की आपूर्ति कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, “ दिल्ली सरकार पिछले दो साल से लोगों को निशुल्क राशन मुहैया करा रही है।

सरकार राशन की दुकानों से नाममात्र की दर पर राशन उपलब्ध कराती है।” उन्होंने कैबिनेट की बैठक के बाद ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में कहा, “ हमने इस योजना को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है और आने वाले महीनों में भी निशुल्क राशन की आपूर्ति जारी रखेंगे।” सरकार ने बाद में एक बयान जारी कर कहा कि बैठक के दौरान, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने एनएफएसए लाभार्थियों के लिए योजना को चार महीने के लिए यानी जून से सितंबर 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने महामारी के वजह से बढ़ती मंहगाई का संज्ञान लिया और प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि जनता को जरूरी राहत देने के लिए योजना का विस्तार करना उचित है।

दिल्ली सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत लाभार्थियों को निशुल्क राशन वितरित करती है। इस बीच केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने ‘स्मार्ट शहरी खेती पहल' को मंजूरी दे दी है। इससे पहले साल में आयोजित की जाने वाली 1,000 कार्यशालाओं से लगभग 25,000 परिवारों को फायदा होगा। “स्मार्ट शहरी खेती पहल के तहत, दिल्ली सरकार लोगों को अपने इस्तेमाल के साथ-साथ व्यापार करने के वास्ते भी फल और सब्जियां उगाने के लिए प्रशिक्षित करेगी। स्मार्ट शहरी खेती पहल दिल्ली में रोजगार पैदा करने के लिए एक अनूठा समाधान बनकर उभरेगी।” केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने राज्य के बजट में शहरी खेती पहल की घोषणा की थी। 

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