इस देश की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए दूतावास ने जारी की Advisory, दी ये सलाह

इंटरनेशनल डेस्कः पिछले कुछ दिनों में नेपाल में युवा संगठन Gen‑Z के नेतृत्व में हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों (protests) ने राजनीतिक अस्थिरता बढ़ा दी थी। इन प्रदर्शनों की वजह से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर बैन लगाया गया, काठमांडू एयरपोर्ट बंद हुआ, सड़कें बंद हो गई थीं और कई स्थानों पर हिंसा हुई थी। 

हालांकि, अब नेपाल की स्थिति में सुधार की राह पर है। सड़क परिवहन, उड़ानों और अन्य सार्वजनिक सेवाओं ने काम करना शुरू कर दिया है और कई ограничения (curfew, स्मोक, आंतरिक स्थिति) धीरे‑धीरे हटाई जा रही हैं। 

भारत की एडवाइजरी

भारत की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक सलाह (advisory) जारी की है ताकि यात्रा सुरक्षित हो सके:

• भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा है कि नेपाल की यात्रा फिलहाल टालने की सलाह है जब तक हालात पूरी तरह से स्थिर न हो जाएं।

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• नेपाल में मौजूद भारतीयों को कहा गया है कि वे अपने वर्तमान ठिकानों पर बने रहें, सड़कों पर अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, और स्थानीय सुरक्षा निर्देशों व भारतीय दूतावास की सलाह की पूरी तरह से पालन करें। 

• भारतीय दूतावास, काठमांडू ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं ताकि आपात स्थिति में पहुँच संभव हो:

  भारतीय नागरिकों के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर

  नेपाल की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए दूतावास द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है. जिनमें हेल्पलाइन नंबर +977-9808602881 (व्हाट्सएप कॉल भी), स्थायी आपातकालीन नंबर +977-9851316807, हेल्पलाइन ईमेल-helpdesk.eoiktm@gmail.com हैं. दूतावास की ओर से कहा गया है कि ‘यदि नेपाल में भारतीय नागरिकों को किसी भी सहायता की आवश्यकता हो, तो वे इन फोन नंबरों और ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं.

फ्लाइट्स, सीमा और अन्य प्रभाव

आंदोलन के समय काठमांडू एयरपोर्ट बंद कर दिया गया था और कई अंतरराष्ट्रीय एवं भारतीय विमान सेवाएँ (एयर इंडिया, इंडिगो आदि) रद्द कर दी गई थीं। भारत‑नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुछ भारतीय पर्यटक सड़क अवरोधों, सड़कों पर जलते टायरों और परिवहन बाधाओं के चलते असमय नेपाल छोड़ने की स्थिति में फंसे हुए थे।

राजनीतिक सुधार और आगे की योजना

नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुषिला कार्की ने कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार, जनशक्ति की कमी, अच्छे शासन (good governance) और रोजगार सृजन की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेगी। सरकार ने जनZ की चिंताओं को स्वीकार करते हुए, नए चुनाव मार्च 2026 में कराने की घोषणा की है।