Period Leave: महिलाओं के लिए खुशखबरी! इस राज्य के सरकार का बड़ा ऐलान, अब मिलेगी साल में 12 दिन की पीरियड लीव

नेशनल डेस्क: कर्नाटक सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने महिलाओं को सालाना 12 दिन की मासिक धर्म छुट्टी देने का फैसला किया है। यह अवकाश सरकारी कार्यालयों, निजी कंपनियों, आईटी सेक्टर और औद्योगिक क्षेत्रों में लागू होगा। इस दौरान महिलाओं को मासिक वेतन भी मिलेगा।

राज्य के श्रम मंत्री संतोष लाड ने बताया कि सरकार पिछले एक साल से इस नियम को लागू करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि महिलाएं घर और काम दोनों संभालती हैं और मासिक धर्म के दौरान उन्हें मानसिक और शारीरिक तनाव भी होता है। इसी कारण सरकार ने एक समिति बनाई थी, जिसने 6 दिन अवकाश की सिफारिश की थी, लेकिन कैबिनेट ने 12 दिन सालाना अवकाश देने का निर्णय लिया।

मासिक धर्म अवकाश की पृष्ठभूमि
देश में सबसे पहले मासिक धर्म अवकाश 1992 में बिहार में शुरू हुआ था। बिहार में महिलाओं को हर महीने 2 दिन की छुट्टी दी जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में भी महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश मिलता है, हालांकि नियमों और दिनों में अंतर होता है।

कैबिनेट की अन्य अहम घोषणाएँ
कर्नाटक की कैबिनेट ने कई और बड़े फैसले भी लिए हैं:
➤ उर्वरक स्टॉक के लिए 200 करोड़ रुपये की मंजूरी।
➤ 200 करोड़ रुपये के ऋण के लिए पूंजी गारंटी प्रदान करना।
➤ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 15 तालुकों में 15 नई परियोजनाओं के लिए 90 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
➤ राज्य सिविल सेवा पदों में आयु सीमा में 3 साल की छूट देने के लिए आदेश।
➤ बीदर जिले में ‘औराद नगर पालिका’ के गठन की मंजूरी।
➤ कनकपुरा में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना और 150 एमबीबीएस छात्रों के लिए स्वायत्त दर्जा।
➤ मेडिकल कॉलेज के भवन, 300 बिस्तरों वाला अस्पताल, छात्रावास और अन्य सुविधाओं के लिए 550 करोड़ रुपये की मंजूरी।
➤पुलों के निर्माण और नवीकरण के लिए कुल 3000 करोड़ रुपये की स्वीकृति (प्रथम और द्वितीय चरण)।
➤ कर्नाटक भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत 11 आवासीय विद्यालयों के लिए 405.55 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
➤ पुलिस कंप्यूटर प्रभाग और ICJS-2.0 परियोजना के लिए 89.22 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
➤ कर्नाटक श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी।

सरकार का उद्देश्य
सरकार का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है। 12 दिन का मासिक धर्म अवकाश महिलाओं को मानसिक और शारीरिक आराम देने के साथ-साथ कार्यस्थल पर उनके अधिकार सुनिश्चित करेगा।