Twitter के पूर्व CEO जैक डोर्सी का बड़ा दावा-  'भारत सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान कई अकाउंट ब्लॉक करने का डाला था दबाव'

Edited By Updated: 13 Jun, 2023 09:17 AM

government of india put pressure to block many times during the farmer

ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को कवर करने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने का दबाव डाला गया था।  इतना ही नहीं  Twitter पर उन सभी अकाउंट को भी बंद करने के लिए कहा गया था जो आंदोलन के लिए सरकार का विरोध कर...

नेशनल डेस्क: ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को कवर करने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने का दबाव डाला गया था।  इतना ही नहीं  Twitter पर उन सभी अकाउंट को भी बंद करने के लिए कहा गया था जो आंदोलन के लिए सरकार का विरोध कर रहे थे। 
 
दरअसल, यूट्यूब चैनल Breaking Points के साथ एक इंटरव्यू के दौरान जैक डोर्सी ने यह दावा किया।  इंटरव्यू के दौरान जब जैक डोर्सी से पूछा गया है कि क्या आपको बीते वर्षों में विदेशी सरकारों की तरफ से कबी किसी तरह का दबाव का सामना करना पड़ा? इस पर Jack Dorsey ने कहा कि हां,   भारत की तरफ से उनके पास किसानों के विरोध को लेकर ढेरों ऐसी रिक्वेस्ट आई थीं, जिसमें विरोध कर रहे अकाउंट्स को बंद करने के लिए कहा गया था।  इसमें उन पत्रकारों के अकाउंट का भी जिक्र किया था, जो सरकार की आलोचना कर रहे थे।

उन्होंने बताय़ा कि अगर ट्विटर ऐसा नहीं करेगा तो ट्विटर को भारत में बंद कर दिया जाएगा  इतना ही नहीं  भारत में स्थित ट्विटर के कर्मचारियों के घर पर छापे भी मारे जाएंगे।   
 
वहीं, पिछले साल, ट्विटर ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को बताया कि उसे 2021 में दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के दौरान कई कई खातों को पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए कहा गया था।  ट्विटर ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अवरुद्ध आदेश संविधान के तहत उपयोगकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। याचिका में सरकार के कदम को मनमाना और आईटी एक्ट की धारा 69 ए का उल्लंघन भी बताया गया है। केंद्र सरकार का कहना था कि ब्लॉक करने के आदेश राष्ट्रीय और जनहित में जारी किए गए थे और लिंचिंग और भीड़ हिंसा को रोकने के लिए कार्रवाई की गई थी।

बता दें कि साल 2021 में भारत सरकार तीन कृषि कानून लेकर आए थे, विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया था। इस बिल के खिलाफ भारत की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर हजारों किसानों ने आंदोलन किया था। 

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