भारत बना ग्लोबल साउथ की आवाज ! G7 मंच पर दिखी कूटनीतिक मजबूती, जयशंकर-कनाडाई विदेश मंत्री में हुई खास बात

Edited By Updated: 12 Nov, 2025 11:46 AM

jaishankar meets anita anand on g7 sidelines

नियाग्रा में जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान एस. जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा की। जयशंकर ने ‘रोडमैप 2025’ पर प्रगति की सराहना की और...

International Desk: विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने नियाग्रा में जी-7 (G7) के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद (Anita Anand), G7 meeting से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने की आशा जताई। जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी के लिए आनंद को बधाई दी और ‘नए रोडमैप 2025' के कार्यान्वयन में प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा, ‘‘हम अपनी द्विपक्षीय साझेदारी और मजबूत होने की आशा करते हैं।''

 

आनंद ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों नेताओं ने ‘‘व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों पर सहयोग'' के बारे में चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, ‘‘जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री की भागीदारी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ‘ग्लोबल साउथ' की आवाज को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम करने की भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।'' कनाडा ने जी-7 बैठक के लिए जिन साझेदार देशों को आमंत्रित किया है, उनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, सऊदी अरब, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन शामिल हैं।

 

कनाडा ने पिछले सप्ताह कहा था कि जी-7 सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा और समृद्धि, आर्थिक लचीलापन, ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों सहित वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। जयशंकर की कनाडा यात्रा आनंद की भारत यात्रा के एक महीने बाद हो रही है, जब दोनों पक्षों ने व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा के क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप का अनावरण किया था। अपनी बैठक में, दोनों विदेश मंत्रियों ने वैश्विक आर्थिक वास्तविकताओं और एक-दूसरे की ‘रणनीतिक प्राथमिकताओं' को ध्यान में रखते हुए द्विपक्षीय व्यापार और निवेश पर जल्द से जल्द मंत्रिस्तरीय चर्चा शुरू करने पर सहमति व्यक्त की थी।  

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