किरेन रीजीजू ने संभाला विधि एवं न्याय मंत्रालय का कार्यभार

नेशनल डेस्क:  किरेन रीजीजू ने बृहस्पतिवार को देश के नए विधि एवं न्याय मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री की 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने की दृष्टि के लिए भी देश में एक मजबूत विधि व्यवस्था की जरूरत है। रीजीजू ने कहा कि उनके पास भले ही कानून की डिग्री है, लेकिन उन्हें कानूनी मामलों के बारे में ज्यादा अनुभव नहीं है क्योंकि वह (कानूनी) पेशे में कभी नहीं रहे। उन्होंने पत्रकारों से कहा, “लेकिन उचित मार्गदर्शन, विषयों की उचित समझ और बुद्धि के सही प्रयोग से सब कुछ संभाला जा सकता है।”

उन्होंने कहा, “ प्रधानमंत्री की ‘आत्मनिर्भर भारत' बनाने की दृष्टि के लिए भी हमारे देश में मजबूत विधि व्यवस्था की जरूरत है।” हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय मीडिया के लिए हमेशा पारदर्शी और सुलभ होने की कोशिश करेगा ताकि यह पता चल सके कि मंत्रालय क्या कर रहा है और कैसा प्रदर्शन कर रहा है। उच्चतम न्यायालय और 25 उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना और अधीनस्थ न्यायपालिका में अधिक न्यायिक अधिकारियों की भर्ती सुनिश्चित करना नए कानून मंत्री के सामने दो प्रमुख चुनौतियां हैं।

रीजीजू के सामने न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार की एक और चुनौती है। पहले के कानून मंत्रियों ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने की कोशिश की है जिसके तहत अधीनस्थ अदालतों के लिए न्यायिक अधिकारियों की भर्ती की जा सके। लेकिन इस कदम को कुछ राज्यों और उच्च न्यायालयों के विरोध का सामना करना पड़ा है। सरकारें सिंगापुर और लंदन की तर्ज पर भारत को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनाने की कोशिश करती रही हैं। नए मंत्री को प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। रीजीजू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत सरकार में पूर्वोत्तर का एक प्रमुख चेहरा हैं।

उन्हें बुधवार को केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में किए एक बड़े फेरबदल एवं विस्तार में पदोन्नत कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। रीजीजू ने रविशंकर प्रसाद की जगह ली है, जिन्होंने विधि एवं न्याय मंत्री के पद से बुधवार को इस्तीफा दे दिया था। कानून मंत्रालय पर अपने विधि अधिकारियों के माध्यम से विभिन्न अदालतों में सरकार का बचाव करने की जिम्मेदारी होती है और वह अन्य मंत्रालयों की विधेयकों तथा प्रमुख दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने में मदद करता है। मंत्रालय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण, नियुक्ति और पदोन्नति में भी भूमिका निभाता है। कानून मंत्रालय में राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी अपना प्रभार संभाला लिया है।