इस राज्य में विधायकों की बढ़ सकती है 43% सैलरी, महंगाई के चलते हुए विचार

तिरुवनंतपुरम: केरल में विधायकों और मंत्रियों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राज्य सरकार विधायकों की मौजूदा सैलरी और भत्तों को करीब 70 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यह बढ़ोतरी करीब 43 प्रतिशत होगी। इसके साथ ही मंत्रियों के वेतन और भत्तों में भी इजाफा किए जाने की संभावना है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

महंगाई को देखते हुए वेतन बढ़ाने पर विचार

केरल के संसदीय कार्य मंत्री सनी जोसेफ ने विधानसभा में बताया कि विधायकों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ने के कारण विधायकों के रोजमर्रा के खर्चों में भी इजाफा हुआ है। पेट्रोल समेत कई जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ने से उनके खर्च पर असर पड़ा है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव सामने आया है। मंत्री के मुताबिक, इस मुद्दे पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा हो चुकी है। विपक्ष के नेता पीके कुनहलिकुट्टी और अन्य दलों के नेताओं के साथ भी इस विषय पर बातचीत की जा रही है। फिलहाल प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है।

मंत्रियों की सैलरी में भी हो सकता है इजाफा

विधायकों के अलावा केरल में मंत्रियों के वेतन और भत्तों को बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। वर्तमान में मंत्रियों को वेतन और भत्तों के रूप में करीब एक लाख रुपये मिलते हैं। प्रस्ताव के तहत इस राशि को बढ़ाकर लगभग 1.25 लाख रुपये किया जा सकता है। वेतन बढ़ोतरी से जुड़ी सिफारिशें सीएन रामचंद्रन नायर समिति पहले ही दे चुकी है। बताया गया है कि समिति की रिपोर्ट पिछले तीन से चार वर्षों से राज्य सरकार के पास लंबित है। अब सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को लेकर आगे फैसला लेने पर विचार कर रही है।

480 आईपैड खरीदने के लिए भी टेंडर जारी

वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव के बीच विधायकों, मंत्रियों और उनके निजी स्टाफ के लिए 480 आईपैड खरीदने को लेकर भी टेंडर जारी किया गया है। हालांकि, आईपैड की खरीद और वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव से संबंधित अंतिम निर्णयों की स्थिति स्पष्ट होना अभी बाकी है। फिलहाल राज्य में विधायकों और मंत्रियों के वेतन में संभावित बढ़ोतरी को लेकर चर्चा जारी है। सरकार के अंतिम फैसले के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि नई दरें कब से लागू होंगी और वेतन-भत्तों में कितनी वास्तविक बढ़ोतरी की जाएगी।