अमित शाह का ऐलान- पूरे देश में लागू की जाएगी NRC

नेशनल डेस्क: गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने ऐलान किया कि एनआरसी के आधार पर नागरिकता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी और इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। शाह ने धर्म के आधार पर एनआरसी में भेदभाव किए जाने की आशंका को भी खारिज करते हुए कहा कि किसी भी धर्म विशेष के लोगों को इसके कारण डरने की जरूरत नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जिससे देश के सभी नागरिक एनआरसी लिस्ट में शामिल हो सकें। 

कश्मीर में जल्द शुरु होगी इंटरनेट सेवा
वहीं इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कश्मीर में किसी भी थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू नहीं है। केवल कुछ थाना क्षेत्रों में रात आठ बजे लेकर सुबह छह बजे में कुछ प्रतिबंध लागू हैं। उन्होंने कहा कि घाटी में तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं। क्षेत्र में मोबाइल फोन सेवा शुरू कर दी गयी है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यह मानती है कि इंटरनेट सेवा बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन देश और नागरिकों की सुरक्षा इससे भी ज्यादा जरुरी और महत्वपूर्ण है। घाटी में पड़ोसी देश और अन्य तत्वों की हरकतों से सभी वाकिफ हैं इसलिए इंटरनेट सेवा को बहाल नहीं किया गया है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध स्थानीय प्रशासन की सिफारिशों के अनुरूप हैं। इस प्रतिबंध को स्थानीय प्रशासन की सिफारिश पर हटा लिया जाएगा।

कांग्रेस ने गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा का उठाया मुद्दा 
कांग्रेस ने गांधी परिवार के सदस्यों और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा हटाये जाने का मुद्दा राज्यसभा में उठाते हुए कहा कि इनकी जान को खतरे को देखते हुए इनकी एसपीजी सुरक्षा बहाल की जानी चाहिए। सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके पुत्र एवं सांसद राहुल गांधी तथा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को मिली एसपीजी सुरक्षा हटा ली है। डा़ सिंह दस वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री रहे। सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुत्रवधु तथा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी हैं।इंदिरा गांधी और गांधी दोनों की ही हत्या की गयी थी। इसलिए गांधी परिवार के सदस्यों की जान को अभी खतरा है।  उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के शासन में अटल बिहारी वाजपेयी सहित किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री की एसपीजी सुरक्षा नहीं हटायी गयी। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और इसे राजनीति से परे रखा जाना चाहिए। 

सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया कांग्रेस को जवाब
सदन में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि इसमें कोई राजनीति नहीं है और किसी भी नेता की सुरक्षा हटायी नहीं गयी है यह दूसरी सुरक्षा एजेन्सी को सौंपी गयी है। गृह मंत्रालय की किसी व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराने की अपनी प्रणाली और प्रोटोकोल है जिसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसी पार्टी के आधार पर नहीं लिया गया है। भाजपा के ही सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि एसपीजी सुरक्षा के बारे में निर्णय गृह मंत्रालय की विशेष समिति लेती है और यह कोई विशेषाधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की लिट्टे द्वारा हत्या के मद्देनजर एसपीजी सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया था लेकिन अब लिट्टे ही खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने स्वयं कहा था कि गांधी के हत्यारों को फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। कांग्रेस सदस्यों ने उनकी बात पर आपत्ति जतायी।  इस बीच सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वह स्वयं भी किसी अपराधी की सजा कम करने के पक्षधर नहीं हैं।

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन संबंधी अधिसूचना की गई पेश
इस दौरान महाराष्ट्र में पिछले दिनों राष्ट्रपति शासन लगाए जाने से संबंधित अधिसूचना की प्रति भी राज्यसभा में पेश की गयी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 नवंबर को जारी की गयी अधिसूचना की प्रति सदन के पटल पर रखी। इसके साथ ही राय ने राष्ट्रपति शासन के संबंध में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट की प्रति भी सदन के पटल पर रखी।