House Building Advance: घर बनाने का सपना होगा पूरा, मोदी सरकार दे रही है 25 लाख तक का लोन एडवांस

नेशनल डेस्क:  सरकारी नौकरी करने वालों के लिए केंद्र सरकार एक खास योजना चला रही है, जिससे वे अपना सपना—'अपना घर'—आसानी से साकार कर सकते हैं। इस योजना का नाम है गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance – HBA) और इसके तहत पात्र सरकारी कर्मचारियों को 25 लाख रुपये तक का एडवांस बेहद कम ब्याज दर पर दिया जाता है। मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 में इस पर सिर्फ 7.44% सालाना ब्याज लिया जा रहा है। यह योजना केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए लागू है और इसमें मकान एक या दो मंजिला हो सकता है। खास बात यह है कि रकम आसान किश्तों में लौटाई जा सकती है।

सिंगल स्टोरी मकान के लिए एडवांस कैसे मिलेगा?
यदि कोई कर्मचारी एक मंजिला घर बनाना चाहता है, तो उसे एडवांस दो चरणों में मिलता है:

पहला चरण:
स्वीकृत राशि का 40% या प्लॉट की असल कीमत (जो भी कम हो)
प्लॉट खरीदने के लिए
सरकार के तय प्रारूप में एग्रीमेंट और गारंटी बॉन्ड जमा करना होता है।

दूसरा चरण:
शेष 60% राशि दो समान किश्तों में
पहली किश्त प्लॉट मॉर्गेज करने पर
दूसरी किश्त मकान की नींव (फाउंडेशन) तैयार होने पर
डबल स्टोरी मकान के लिए एडवांस की प्रक्रिया

दो मंजिला मकान के लिए भुगतान तीन चरणों में किया जाता है:

पहला चरण:
कुल एडवांस का 30% या वास्तविक प्लॉट लागत (जो भी कम हो)
प्लॉट खरीदने के लिए जारी

दूसरा चरण:
शेष राशि का आधा हिस्सा
जब प्लॉट और निर्माणधीन मकान को गिरवी रखा जाए

तीसरा चरण:
बाकी की राशि
जब निर्माण कार्य प्लिंथ लेवल (बेसमेंट) तक पहुंच जाए

कौन-कौन कर्मचारी हैं पात्र?
सभी स्थायी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी
5 साल की सेवा वाले अस्थायी कर्मचारी
अखिल भारतीय सेवा के सदस्य
पति-पत्नी दोनों यदि पात्र हों तो अलग-अलग एडवांस ले सकते हैं

कितनी रकम मिल सकती है और क्या हैं शर्तें?
अधिकतम 25 लाख रुपये या 34 महीने का बेसिक पे (जो भी कम हो)
ग्रामीण क्षेत्रों में कुल लागत का 80%, विशेष परिस्थितियों में 100% तक
मकान की लागत (जमीन को छोड़कर) बेसिक पे का 139 गुना या अधिकतम ₹1 करोड़
मकान का बीमा अनिवार्य – न कराने पर ब्याज में 2% अतिरिक्त

भुगतान योजना:
पहले 15 साल में मूलधन
अगले 5 साल में ब्याज