Edited By Ashutosh Chaubey,Updated: 04 Aug, 2025 05:26 PM
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत यूपी के किसानों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सुलतानपुर जिले के 17 हजार किसानों की 20वीं किस्त पर रोक लगा दी गई है। इन किसानों को 19वीं किस्त तक लाभ मिल रहा था, लेकिन अब इन्हें अपात्र की श्रेणी में डाल...
नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत यूपी के किसानों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सुलतानपुर जिले के 17 हजार किसानों की 20वीं किस्त पर रोक लगा दी गई है। इन किसानों को 19वीं किस्त तक लाभ मिल रहा था, लेकिन अब इन्हें अपात्र की श्रेणी में डाल दिया गया है। आधार और खतौनी सत्यापन में विसंगति के कारण यह कार्रवाई की गई है। इस फैसले से जिले के हजारों किसान परेशान हैं और कृषि विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हो गए हैं। सुलतानपुर जिले में किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 4.52 लाख किसानों का पंजीकरण हो चुका है। इन सभी को 19वीं किस्त मिल चुकी थी। लेकिन 2 अगस्त 2025 को जारी हुई 20वीं किस्त में सिर्फ 4.35 लाख 45 किसानों को ही पैसा मिला है। बाकी 17 हजार किसानों को अचानक अपात्र मानते हुए बाहर कर दिया गया है। इन किसानों को अब कृषि विभाग से संपर्क करने का मैसेज भेजा गया है।
आधार से सत्यापन में गड़बड़ी, डाटा संदिग्ध
किसानों को किस्त न मिलने की जानकारी तब हुई जब मोबाइल पर पैसा आने का मैसेज नहीं आया। परेशान किसानों ने जब कृषि विभाग से संपर्क किया तो पता चला कि आधार और खतौनी का डाटा संदिग्ध मानते हुए उन्हें योजना से बाहर कर दिया गया है। अब इन किसानों को अपात्र सूची में डाल दिया गया है और किस्त रोक दी गई है।
शासन स्तर से नहीं दी गई कोई स्पष्ट जानकारी
कई किसान बार-बार कृषि विभाग में फोन कर रहे हैं लेकिन शासन स्तर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। किसानों को उम्मीद है कि सोमवार तक उन्हें किस्त न मिलने का सही कारण बताया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, मई 2024 के बाद जिन किसानों ने आवेदन किया था उन्हीं के डाटा को 20वीं किस्त के लिए शामिल किया गया है। इससे पहले से योजना में जुड़े हजारों किसानों को बाहर कर दिया गया।
4 हजार किसान तीन साल से परेशान
यह पहली बार नहीं है जब किसान योजना से वंचित हुए हों। सुलतानपुर जिले के 4 हजार किसान पिछले 3 साल से अधर में लटके हुए हैं। इनका डाटा दो बार फीड हो गया था, जिससे उनके दस्तावेज गलत दर्ज हो गए। किसानों ने कई बार आवेदन कर सुधार की मांग की, लेकिन कृषि विभाग की वेबसाइट पर संशोधन का विकल्प न मिलने के कारण अब तक उनका समाधान नहीं हो पाया है।
नए आवेदन भी रुके, वेबसाइट बंद
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत नए आवेदन भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वेबसाइट पिछले एक महीने से बंद है। न केवल नए आवेदन रुक गए हैं, बल्कि पुराने आवेदकों को भी अपने आवेदन की स्थिति पता नहीं चल रही है। कृषि विभाग के अधिकारी रामाश्रय यादव ने जानकारी दी कि जैसे ही वेबसाइट दोबारा शुरू होगी, आवेदन फिर से लिए जाएंगे।