सोनम वांगचुक को मिला कांग्रेस नेता राहुल गांधी का स्पोर्ट, केंद्र के आगे रखी ये डिमांड

Edited By Updated: 29 Sep, 2025 02:24 PM

sonam wangchuk received support from congress leader rahul gandhi

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख में हाल ही में हुई हिंसा और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के मामले में मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश पर भाजपा और RSS की नजर है और वांगचुक के समर्थन में केंद्र को तुरंत कदम उठाना...

नेशनल डेस्क: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख में हाल ही में हुई हिंसा और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के मामले में मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश पर भाजपा और RSS की नजर है और वांगचुक के समर्थन में केंद्र को तुरंत कदम उठाना चाहिए।

 लद्दाख में हिंसा का पूरा मामला-

24 सितंबर को लद्दाख में सोनम वांगचुक के नेतृत्व में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय भाजपा कार्यालय और कुछ वाहनों में आग लगाई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत और लगभग 80 लोग घायल हो गए। वांगचुक को NSA के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। हालांकि उन्होंने अपना 15 दिवसीय अनशन समाप्त कर दिया और समर्थकों से हिंसा से बचने की अपील की।

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राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा-

राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा- 'लद्दाख के अद्भुत लोग, उनकी संस्कृति और परंपराएं बीजेपी और RSS के निशाने पर हैं। लद्दाखियों ने आवाज उठाई। बीजेपी ने चार युवकों की हत्या करके और सोनम वांगचुक को जेल में डालकर जवाब दिया।' उन्होंने केंद्र से मांग की कि हत्या, हिंसा और धमकी बंद की जाए और लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए।

ये भी पढ़ें- बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला: भारत के एशिया कप जीतने पर बधाई नहीं दी, क्या पाकिस्तान की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं?”

 

 पुलिस की प्रतिक्रिया-

  • लद्दाख के डीजीपी एसडी सिंह जामवाल ने बताया कि पुलिस ने एक पाकिस्तानी पीआईओ को पकड़ा, जो कथित रूप से वांगचुक से संपर्क में था।
  •  गृह मंत्रालय ने कहा कि वांगचुक द्वारा अरब स्प्रिंग और नेपाल जेन-ज़ेड विरोध प्रदर्शन का जिक्र करने से भीड़ में रोष फैला।
  • सरकार ने SECMOL संस्थान का विदेशी योगदान रद्द कर दिया

 वांगचुक की ये थी मांग

सोनम वांगचुक ने लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की थी। सरकार ने लेह एपेक्स बॉडी और क्षेत्रीय समूहों के माध्यम से बातचीत की प्रक्रिया जारी रखी।

 

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