टैक्स चोरी के खिलाफ राज्य स्तरीय अभियान

चंडीगढ़, 29 जनवरीः(अर्चना सेठी) पंजाब के कर विभाग द्वारा 28 जनवरी को स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिटों (एस.आई.पी.यूज़.) के सभी विंगों के माध्यम से एक विशेष राज्य स्तरीय प्रवर्तन अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई जीएसटी के सख्त अनुपालन और सरकारी राजस्व की सुरक्षा के प्रति विभाग की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पंजाब के आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पूरे राज्य में व्यापक जांच के दौरान 141 वाहनों को जब्त किया गया है। इनमें से अधिकांश वाहन लोहे और स्टील व्यापार के प्रमुख केंद्र मंडी गोबिंदगढ़ और लुधियाना में रोके गए हैं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अधिकांश वाहनों में लोहे और स्टील का सामान ढोया जा रहा था, जिन पर बिना चालान के ढुलाई, जीएसटी नियमों का दुरुपयोग और गलत ई-वे बिलों के माध्यम से कर चोरी का संदेह है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह अभियान जनवरी 2026 में शुरू की गई प्रवर्तन मुहिम पर आधारित है, जिसके तहत विश्वसनीय गुप्त जानकारी के आधार पर उच्च जोखिम वाले लोहे और स्टील क्षेत्र को निशाना बनाया गया है। उन्होंने बताया कि चालान के बिना माल की ढुलाई, जाली फर्में, जाली बिलिंग और ई-वे बिलों में हेराफेरी के माध्यम से बड़े पैमाने पर कर चोरी का खुलासा हुआ है। इसलिए एस.आई.पी.यूज़. को लोहे के स्क्रैप, तैयार लोहे और स्टील के सामान तथा अन्य उच्च जोखिम वाली वस्तुओं के संबंध में नियमों के पूर्ण अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि जनवरी में किए गए निरंतर प्रयासों के कारण पूरे राज्य में 793 वाहनों को जब्त किया गया है। इनमें से 538 वाहनों में लोहे का स्क्रैप और तैयार लोहा/स्टील का सामान था, जबकि बाकी में अन्य सामग्री का परिवहन हो रहा था। इन कार्रवाइयों से 667 मामलों में 14.84 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है। उन्होंने आगे बताया कि 28 जनवरी तक 187 अन्य मामले जांच के अधीन हैं और आगे और बरामदगी होने की उम्मीद है।

कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि विभाग का सक्रिय और गुप्त जानकारी के आधार पर कार्रवाई करने वाला दृष्टिकोण जीएसटी नियमों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करता है, कर चोरी को रोकता है और ईमानदार करदाताओं के लिए समान अवसर प्रदान करता है। विभाग द्वारा राजस्व की सुरक्षा, नियमों के स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने और जीएसटी प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लक्षित अभियान जारी रहेंगे।