Edited By Parveen Kumar,Updated: 11 Feb, 2026 08:29 PM

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की अवकाश प्रक्रिया को लेकर सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि अब सभी कर्मचारी केवल निर्धारित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही छुट्टी के लिए आवेदन करेंगे। इसके लिए मानव संपदा पोर्टल...
नेशनल डेस्क : उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की अवकाश प्रक्रिया को लेकर सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि अब सभी कर्मचारी केवल निर्धारित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही छुट्टी के लिए आवेदन करेंगे। इसके लिए मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
मुख्य सचिव ने जारी किए सख्त निर्देश
मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि उनके अधीन कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी का पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि पहले भी इस संबंध में कई बार दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन समीक्षा के दौरान पाया गया कि कई जगहों पर इनका पूर्ण अनुपालन नहीं हो रहा है।
अब डिजिटल माध्यम से ही होगी अवकाश स्वीकृति
नई व्यवस्था के तहत छुट्टी से जुड़ी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करनी होगी। संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और कर्मचारियों के रिकॉर्ड का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा।