Delhi: लाखों वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी: चालानों पर 70 फीसदी तक की छूट!

नेशनल डेस्क:  दिल्ली के लाखों वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जिन लोगों पर वर्षों से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण चालानों का बोझ बढ़ता जा रहा है, उनके लिए अब दिल्ली सरकार राहत की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार एक "एकमुश्त माफी योजना" (एमनेस्टी स्कीम) लाने जा रही है, जिसके तहत वाहन चालकों को बकाया चालानों पर 50 से 70 फीसदी तक की छूट दी जा सकती है।

बकाया चालानों पर मिलेगी छूट, मिलेगा मौका सुधार का
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस प्रस्तावित योजना पर मंथन किया है। योजना का उद्देश्य केवल चालान वसूली नहीं, बल्कि लंबित मुकदमों का बोझ कम करना, न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाना और वाहन मालिकों को एक आखिरी अवसर देना है, ताकि वे बिना डर के अपने चालान निपटा सकें।

सरकार की योजना है कि छूट की यह सुविधा 2 से 3 महीने की एक सीमित अवधि के लिए दी जाएगी, ताकि लोग समय रहते इसका लाभ उठा सकें। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एकमुश्त मौका होगा - यानी स्कीम का लाभ सिर्फ एक बार ही मिलेगा।

कौन-कौन से चालान होंगे कवर?
इस योजना के अंतर्गत केवल गैर-गंभीर ट्रैफिक उल्लंघन (Non-serious traffic violations) कवर किए जाएंगे।
उदाहरण के तौर पर:
-बिना हेलमेट गाड़ी चलाना
-रेड लाइट जंप करना
-ओवरस्पीडिंग
-पीयूसीसी (प्रदूषण प्रमाणपत्र) की वैधता समाप्त होना
-गलत दिशा में गाड़ी चलाना
-गाड़ी में ओवरलोडिंग
-इन मामलों में छूट की सुविधा मिल सकती है।

कौन से मामलों को नहीं मिलेगा लाभ?
हालांकि, ऐसे वाहन चालक जो गंभीर अपराधों में शामिल हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि:
-शराब पीकर गाड़ी चलाना
-बिना लाइसेंस ड्राइविंग

बार-बार नियमों का उल्लंघन
खतरनाक ड्राइविंग या हादसे के कारण बने चालान
इस तरह के गंभीर मामलों को योजना से बाहर रखा गया है, ताकि ट्रैफिक नियमों की गंभीरता बनी रहे।

योजना लागू होने के बाद क्या होगा?
परिवहन विभाग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति इस योजना के बावजूद अपने चालान का भुगतान नहीं करता, तो आगे चलकर उसका वाहन रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है या अन्य सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। इसलिए सरकार की मंशा साफ है- लोगों को एक अवसर देना, लेकिन नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख भी अपनाना।

कब तक आएगी योजना?
हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत तक योजना लागू कर दी जाएगी। उसके बाद इसकी अवधि 2-3 महीने की हो सकती है।

चालान निपटाएं, भविष्य सुरक्षित बनाएं
इस एमनेस्टी योजना को एक सुनहरा मौका माना जा रहा है, जहां वाहन मालिक अपने पुराने चालान सस्ते में निपटाकर भविष्य में कानूनी पचड़ों से बच सकते हैं। इससे ना सिर्फ सरकारी राजस्व बढ़ेगा, बल्कि सड़क सुरक्षा और नियमों के प्रति लोगों की जागरूकता भी बढ़ेगी।