Edited By Utsav Singh,Updated: 17 Sep, 2024 07:57 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दौरे पर हैं, और इस यात्रा के दौरान वह राज्य की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना, सुभद्रा योजना, की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के 12 जून के शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीएम...
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दौरे पर हैं, और इस यात्रा के दौरान उन्होंने राज्य की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना, सुभद्रा योजना, की शुरुआत की। यह यात्रा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के 12 जून के शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीएम मोदी की राज्य की पहली यात्रा है। आइए विस्तार से जानते है कि क्या है सुभद्रा योजना...
सुभद्रा योजना की विशेषताएँ:
1. योजना का उद्देश्य और लाभ:
सुभद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत, प्रत्येक पात्र महिला को हर साल दो किस्तों में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। यह आर्थिक सहायता 5 साल तक जारी रहेगी, जिससे महिलाएं वित्तीय स्थिरता प्राप्त कर सकेंगी।
2. सहायता की राशि और वितरण:
ओडिशा सरकार सुभद्रा योजना के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को साल में दो बार 5-5 हजार रुपये प्रदान करेगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, और इसके लिए सरकार विशेष डेबिट कार्ड भी जारी करेगी। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत ग्राम पंचायत और शहरी निकायों में सबसे ज्यादा डिजिटल लेनदेन करने वाली 100 महिलाओं को सरकार अतिरिक्त 500 रुपये भी प्रदान करेगी।
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3. पात्रता और आवेदन:
सुभद्रा योजना का लाभ 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को मिलेगा। योजना की पात्रता के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:
- महिला को ओडिशा राज्य की निवासी होना चाहिए।
- जो महिलाएं सरकार की ओर से पेंशन, स्कॉलरशिप, या अन्य माध्यमों से मासिक 1500 रुपये से अधिक या वार्षिक 18,000 रुपये से ज्यादा सहायता प्राप्त करती हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
- जिन महिलाओं ने इनकम टैक्स भरा है, वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
4. आवेदन की प्रक्रिया:
सुभद्रा योजना के लिए आवेदन फार्म आंगनबाड़ी केंद्रों, ब्लॉक ऑफिसों, मो-सेवा केंद्रों और जन-सेवा केंद्रों पर उपलब्ध रहेगा। आवेदन प्रक्रिया के लिए किसी भी शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन करते समय महिला को आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर का होना अनिवार्य है। इसके अलावा, लाभार्थी के खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) की सुविधा होनी चाहिए।
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5. निगरानी और प्रबंधन:
योजना के सुचारू कार्यान्वयन और किसी भी तरह के घोटाले से बचने के लिए सरकार एक सोसाइटी का गठन करेगी, जो योजना की निगरानी और प्रबंधन का कार्य करेगी।
प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा और सुभद्रा योजना की शुरुआत से ओडिशा की महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी, जो उनकी सामाजिक और वित्तीय स्थिति को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करेगी।