Edited By Rohini Oberoi,Updated: 27 Dec, 2025 10:49 AM
1 जनवरी 2026 से आपकी जिंदगी से जुड़े कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं। ये बदलाव बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया और किसानों की योजनाओं तक फैले हुए हैं। नए साल के पहले दिन से लागू होने वाले ये नियम न केवल आपके बजट को प्रभावित करेंगे बल्कि आपकी डिजिटल सुरक्षा...
नेशनल डेस्क। 1 जनवरी 2026 से आपकी जिंदगी से जुड़े कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं। ये बदलाव बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया और किसानों की योजनाओं तक फैले हुए हैं। नए साल के पहले दिन से लागू होने वाले ये नियम न केवल आपके बजट को प्रभावित करेंगे बल्कि आपकी डिजिटल सुरक्षा को भी मजबूत करेंगे।
क्रेडिट स्कोर और बैंकिंग: अब तेजी से होंगे काम
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साप्ताहिक क्रेडिट स्कोर अपडेट: अब तक आपका क्रेडिट स्कोर हर 15 दिन में अपडेट होता था लेकिन 1 जनवरी से यह हर हफ्ते (Weekly) अपडेट होगा।
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सस्ते लोन की सौगात: कई बड़े बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में कटौती का एलान किया है जो जनवरी से लागू होगा। इससे आपके होम लोन और पर्सनल लोन की EMI का बोझ कम हो सकता है। साथ ही FD (फिक्स्ड डिपॉजिट) की नई दरें भी प्रभावी होंगी।
PAN-आधार और डिजिटल सुरक्षा
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PAN कार्ड हो जाएगा इनएक्टिव: अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक अपने PAN को आधार से लिंक नहीं किया है तो 1 जनवरी से आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा। इसके बिना आप न तो बैंक खाता खुलवा पाएंगे और न ही भारी लेनदेन कर पाएंगे।
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UPI और डिजिटल पेमेंट पर पहरा: ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार UPI और मैसेजिंग ऐप्स (जैसे WhatsApp, Telegram) पर डिजिटल वेरिफिकेशन के नियम सख्त कर रही है। अब लेनदेन के दौरान सुरक्षा के कुछ अतिरिक्त स्टेप्स पूरे करने पड़ सकते हैं।
बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर डिजिटल लॉक
1 जनवरी से बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध या कड़ा 'पेरेंटल कंट्रोल' (माता-पिता की निगरानी) लागू हो सकता है। अब बिना उम्र सत्यापन (Age Verification) के सोशल मीडिया एक्सेस करना मुश्किल होगा।
सरकारी कर्मचारी और किसान: जेब होगी मजबूत
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8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission): चर्चा है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं। इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।
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किसानों के लिए नई आईडी: पीएम-किसान योजना का लाभ जारी रखने के लिए अब एक विशिष्ट आईडी (Unique ID) अनिवार्य होगी। फसल बीमा के नियमों में भी सुधार किया गया है जिसमें जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को भी शामिल किया गया है।
रसोई बजट और वाहन नियम
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LPG की कीमतें: हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 जनवरी को रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होगी।
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वाहन प्रतिबंध: दिल्ली-NCR में पुराने डीजल और पेट्रोल कमर्शियल वाहनों पर पाबंदियां और सख्त हो सकती हैं जिसका सीधा असर सामान की ढुलाई और डिलीवरी खर्च पर पड़ सकता है।