शिरोमणि अकाली दल प्रवक्ता अर्शदीप कलेर ने घेरी आम आदमी पार्टी सरकार, सबूत पेश कर किए बड़े खुलासे

Edited By Updated: 19 Jan, 2026 03:13 PM

arshdeep kaler allegations on aap

शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता अर्शदीप कलेर ने आम आदमी पार्टी पर गैंगस्टरों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं।

पंजाब ​​डेस्क : शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता अर्शदीप कलेर ने आम आदमी पार्टी पर गैंगस्टरों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर नजर आ रहा है। कलेर ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को मोहाली कोर्ट से राहत मिलने के मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की भूमिका संदेह के घेरे में है। उनका कहना है कि अदालत में सरकार की ओर से यह कहा गया कि गैंगस्टर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, जिसके चलते उसे मामले से बाहर कर दिया गया। कलेर ने मांग की कि मुख्यमंत्री भगवंत मान स्पष्ट करें कि यह रुख किसके निर्देश पर अपनाया।

अकाली दल के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी एक तरफ गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करती है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्होंने दावा किया कि बीते करीब 20 दिनों में पंजाब में कई बड़ी वारदातें हुई हैं, जिनमें सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े एक सरपंच की हत्या भी शामिल है। उनके अनुसार, इससे सरकार की कथनी और करनी में फर्क साफ दिखाई देता है।

उन्होंने यह भी कहा कि तरनतारन उपचुनाव के दौरान जग्गू भगवानपुरिया को असम की जेल से पंजाब लाया गया था और बाद में सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर उसके खिलाफ सबूत न होने की बात कही, जो कई सवाल खड़े करता है। बेअदबी के मामलों को लेकर भी कलेर ने सरकार पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार मंचों से कड़ी बातें करती है, लेकिन उसके अपने विधायक बेअदबी के एक मामले में सजा भुगत रहे हैं। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि डेरा सच्चा सौदा से जुड़े मामलों में सरकार का रुख अलग-अलग मंचों पर अलग नजर आता है।

कलेर ने यह भी कहा कि गुरु साहिब से जुड़ी टिप्पणी के मामले में दिल्ली की मंत्री आतिशी को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में मुख्यमंत्री मान ने इस विषय पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की, लेकिन इसके बाद जनता का ध्यान भटकाने के लिए अन्य मुद्दों को सामने रखा गया। अकाली दल ने इन सभी मामलों पर पंजाब सरकार से जवाबदेही तय करने और स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

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