देश में मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश, साथ आया विपक्ष

नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे को लेकर अब टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है, जिसे सोमवार को सदन में पेश किया जाएगा। वहीं, शुक्रवार के दिन लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने  इस नोटिस को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसे तभी अपनाया जा सकता है, जब सदन सुचारू रूप से चल रहा हो। 

केंद्र द्वारा आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार करने के बाद ही टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव का फैसला लिया है। जिसका समर्थन विपक्षी दल भी करते नजर आ रहे हैं ताकि ऐंटी - बीजेपी स्टैंड की उनकी नीति साफ हो सकें। चाहे इस प्रस्ताव से बीजेपी को कोई अच्छा खासा नुकसान न हो, परंतु फिर भी टीडीपी के अलग होने के बाद और शिवसेना की बयानबाजी के बाद उसके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। 

वहीं, चंद्रबाबू नायडू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि 'हमने एनडीए छोड़ दिया है। हमने यह फैसला स्वार्थ में नहीं लिया बल्कि आंध्र प्रदेश के हित को देखते हुए लिया। पिछले चार साल में सारी कोशिशें कीं, 29 बार दिल्ली गया, उनसे कई बार पूछा। यह केंद्र का अंतिम बजट था लेकिन इसमें भी आंध्र का कोई जिक्र नहीं हुआ। हमने अपने सारे मंत्री कैबिनेट से हटा लिए हैं।'

अमरावती में पार्टी की पोलित ब्यूरो की बैठक संबोधित करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने सांसदों से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि वे आंध्र प्रदेश को 'विशेष राज्य' का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर दिल्ली में एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएं। इस संबध में 16 मार्च को एक नोटिस जारी करेगी। इसके साथ ही TDP के 16 सांसदों ने अपना समर्थन वापस ले लिया।

TDP ने इसपर बयान देते हुए कहा, 'हम 54 सांसदों का हस्ताक्षर 19 मार्च को लाएंगे और संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे।' साथ ही खबर आ रही है कि केंद्र सरकार के खिलाफ आंध्र प्रदेश की YRS सरकार जल्द ही मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। जिसे टीडीपी भी समर्थन देगी। YRS पार्टी के 6 सांसदों ने शुक्रवार के लिए लोकसभा महासचिव को एक प्रस्ताव का नोटिस दिया है।