‘सरकारी कार्यालयों में औचक छापे’‘मास्क न पहनने वाले कर्मियों के भी चालान कटे’

हम शुरू से ही लिखते आ रहे हैं कि हमारे मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों को अपने राज्यों में सड़क मार्ग से यात्रा करके मार्ग में पडऩे वाले स्कूलों, अस्पतालों एवं सरकारी दफ्तरों में अचानक छापे मारने चाहिएं ताकि उन्हें इनमें व्याप्त कमियों का पता चल सके। हम पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सहित अनेक मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों से आग्रह कर चुके हैं कि वे राज्य में सड़क मार्ग से यात्रा करें और इस दौरान किसी सरकारी स्कूल, अस्पताल या दफ्तर में बिना बताए अचानक पहुंच जाएं तो उन्हें वहां कर्मचारियों की उपस्थिति और उनके कामकाज का पता चलेगा और साथ ही उस इलाके के अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों के कार्य में स्वत: ही कुछ सुधार भी अवश्य हो जाएगा। 

हमारे सुझाव पर 2010 में यह सिलसिला शुरू तो किया गया परंतु विशेष तेजी नहीं पकड़ पाया था। अब अनेक राज्यों की सरकारों ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को सरकारी कार्यालयों, पुलिस थानों, अस्पतालों आदि के औचक निरीक्षण के निर्देश दिए हैं जिनके सार्थक नतीजे मिल रहे हैं और इसके 7 दिनों के 14 उदाहरण निम्र में दर्ज हैं : 

* 21 नवम्बर को हिमाचल के चम्बा में एस.पी. ‘अरुल कुमार’ ने पुलिस नाकों के औचक निरीक्षण के दौरान शराब पी कर ड्यूटी दे रहे 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया। 
* 22 नवम्बर को ‘लखनऊ विकास प्राधिकरण’ (एल.डी.ए.) में जिला मैजिस्ट्रेट ने औचक छापा मार कर भू-माफिया से सांठगांठ तथा गोपनीय पत्र व्यवहार से छेड़छाड़ करने के आरोप में एक अमीन (माल विभाग का कर्मचारी) एवं सैक्शन अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया तथा 3 अन्य कर्मचारियों को मौके पर ही गिरफ्तार करवाया। 

* 23 नवम्बर को उन्नाव के एस.डी.एम. ने आधा दर्जन सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करके अनुपस्थित पाए गए 47 कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जिला अधिकारी को रिपोर्ट भेजी।
* 23 नवम्बर को ही ‘हरियाणा मुख्यमंत्री उडऩदस्ते’ ने ‘उपनिरीक्षक राजवीर’ के नेतृत्व में प्राथमिक सहकारी कृषि समिति भिवानी के विभिन्न गांवों में स्थित सैंटरों में छापा मारा तो 200 बोरी यूरिया और 848 बोरी डी.ए.पी. (एक प्रकार की खाद) का स्टाक कम मिला।

* 24 नवम्बर को मथुरा के जिला मैजिस्ट्रेट ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान 55 अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुपस्थित या देर से पहुंचने पर सभी का वेतन रोकने के आदेश जारी किए। 
* 24 नवम्बर को ही गौतम बुद्ध नगर के जिला मैजिस्ट्रेट ‘सुहास एल.वाई.’ ने सरकारी कार्यालयों में औचक छापेमारी करके ड्यूटी से गायब पाए गए होमगार्ड कमांडर और नापतोल विभाग के दो इंस्पैक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उनका एक-एक दिन का वेतन काटने के आदेश जारी किए। 

* 24 नवम्बर को अलीगढ़ में अधिकारियों द्वारा विभिन्न सरकारी कार्यालयों के औचक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए 218 कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया गया।
* 25 नवम्बर को जबलपुर रेल मंडल के अधिकारियों द्वारा मध्य प्रदेश के मदन महल रेलवे स्टेशन के औचक निरीक्षण के दौरान बिना यूनिफार्म ड्यूटी दे रहे अनेक कर्मचारी पकड़े गए जिन्हें फटकार लगाने के बाद यूनिफार्म में ही ड्यूटी पर आने की हिदायत दी गई।  

* 26 नवम्बर को कैथल के सिटी मैजिस्ट्रेट ‘सुरेश राविश’ ने नगर परिषद कार्यालय का निरीक्षण किया और कार्यालय के गेट पर सैनीटाइजर तथा मास्क के लिए जागरूक करने वाले कर्मचारी को अनुपस्थित पा कर उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया। 

* 27 नवम्बर को उत्तर प्रदेश के ‘शामली’ में विभिन्न सरकारी कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए आधा दर्जन के लगभग कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 
* 27 नवम्बर को ही जालंधर ‘नगर निगम की संयुक्त आयुक्त गुरविंद्र कौर रंधावा’ ने निगम के सभी कार्यालयों और सुविधा सैंटर में हाजिरी की औचक जांच करके अनुपस्थित पाए गए निगम के 35 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। 

* 27 नवम्बर को ही बिहार के पटना जिले के भू-राजस्व कार्यालय तथा अन्य कार्यालयों में ‘जिला मैजिस्ट्रेट कुमार रवि’ ने औचक छापामारी के दौरान अनुपस्थित पाए गए 42 कर्मचारियों का एक-एक दिन का वेतन काटने और वाॢषक वेतन वृद्धि रोकने के अलावा उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। 

* 27 नवम्बर को ‘सवाई माधोपुर’ के एस.डी.एम. ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों के औचक निरीक्षण के दौरान मास्क नहीं पहनने वाले 60 कर्मचारियों के मौके पर ही चालान काटने के निर्देश दिए। 
* 27 नवम्बर को ही मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट ‘बैरसिया’ तहसील के 2 सरकारी स्कूलों का जिला शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान अनुपस्थित पाए गए अध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के अलावा एक स्कूल के परिसर में झोंपड़ी बना कर किए गए अवैध कब्जे को हटाने का आदेश भी दिया। जिस प्रकार उक्त अधिकारियों ने औचक छापेमारी करके दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को पकड़ा तथा दंडित किया है, वैसे ही कदम यदि अन्य राज्यों में भी उठाए जाएं तो इससे सरकारी कामकाज सुधरने से देश का भला होगा, कर्मचारियों में दंड और नौकरी से निकाले जाने के भय से उनके काम में सुधार होगा जिससे देशवासियों को भी राहत मिलेगी।—विजय कुमार