Edited By Parminder Kaur,Updated: 05 Feb, 2023 11:33 AM

भारत में केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर दे रही हैं। वहीं पंजाब सरकार ने भी इलेक्ट्रिक वाहन नीति (पीईवीपी) 2022 को मंजूरी दे दी है। इस का नीति का फायदा प्रकृति के साथ आम लोगों को भी होने वाला है। पंजाब के...
ऑटो डेस्क. भारत में केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर दे रही हैं। वहीं पंजाब सरकार ने भी इलेक्ट्रिक वाहन नीति (पीईवीपी) 2022 को मंजूरी दे दी है। इस का नीति का फायदा प्रकृति के साथ आम लोगों को भी होने वाला है। पंजाब के लोगों को इसका फायदा प्रथम आओ और प्रथम पाओ के आधार पर दिया जाएगा। ईवी के पहले एक लाख खरीदारों को 10,000 रुपये तक छूट मिलेगी। वहीं ई-रिक्शा के पहले 10,000 खरीदारों को 30,000 रुपये तक की छूट या वित्तीय प्रोत्साहन सरकार के तरफ से मिलेगा। जबकि हल्के कॉमर्शियल वाहनों के पहले 5,000 खरीदारों को 30,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की छूट राशि मिलेगी

पंजाब सरकार ईवी खरीदने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज और रोड टैक्स माफ करने की कोशिश करेगी। पंजाब ईवी पॉलिसी 2022 का उद्देश्य लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और बठिंडा जैसे शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। इन शहरों में चलने वाले कुल वाहनों का 50 प्रतिशत हिस्सा है।

सरकार का कहना है कि राज्य में "बड़े पैमाने पर" चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों, पार्ट्स और इलेक्ट्रिक बैटरियों के निर्माण का केंद्र बनाने पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किए जाएंगे।